8th Pay Commission Update: देशभरातील जवळपास १ कोटी पेक्षा जास्त केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी ऑक्टोबर महिन्यातील काही तारखा अत्यंत महत्वाच्या असणार आहे. कारण आठव्या वेतन आयोगाने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशभरातील आपल्या राज्य भेटी आणि स्टेकहोल्डर्स मिटिंगचा प्लॅन प्रसिद्ध केला आहे. आयोगाने आपली अधिकृत शिफारस देण्यापूर्वी देशातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटना, प्रतिनिधी आणि ग्रुप्स तसेच पेन्शनर्स असोसिएशन, इतर संघटना यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे.
आयोगाच्या निर्णयाचा १ कोटीपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. यात जवळपास ५० लाख केंद्र सरकार कर्मचारी, तर ६५ लाख पेन्शनर्स आणि डिफेन्स, रेल्वे कर्मचारी आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि सशस्त्र दलाच्या जेवान हे देशाच्या ६० कोटी वर्कफोर्सच्या ०.७ टक्केच आहेत. तर फॉर्मल सेक्टरमधील यांची सख्या ९ टक्के आहे.
मार्च महिन्यापासूनच आयोग अनेक शहरांमध्ये आणि राज्यांमध्ये दौरे करत आहे. याचा उद्येश हा कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधिंशी, युनियनशी आणि भागधारकांशी भेटून त्यांचे शिफारशी गोळा करणे, बेसिक पे, भत्ता आणि पेन्शनबाबत निर्णय घेण्यासाठी या शिफारशी उपयोगी पडतात.
या बैठकांमध्ये प्रतिनिधींच्या शिफारशी आयोगाच्या मताला एक मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मोठी भूमिका निभावत असतात. या संघटना मोठ्या संख्येने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे प्रतिनिधित्व करत असतात. यात डिफेन्स आणि रेल्वे कर्मचारी देखील सामील असतात.
आठवा वेतन आयोग हा ७ आणि ८ ऑक्टोबरला म्हणजे बुधवारी आणि गुरूवारी बंगळुरूमध्ये जाणार आहे. ज्यांना यासाठी अपॉईंटमेंट हवी आहे त्यांनी अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करायचा आहे. त्याची शेवटची तारीख ही १८ सप्टेंबर आहे.
मुंबईत आठवा वेतन आयोग हा २२ आणि २३ ऑक्टोबरला बैठक घेणार आहे. गुरूवारी आणि शुक्रवारी ही बैठक होणार असून यासाठी अपॉईंटमेंट घेण्याची शेवटची तारीख ही १० ऑक्टोबर ठेवण्यात आली आहे.
रेल्वे विभागाने सांगितलं होतं की आयोगाला मुंबईतील सेंट्रल रेल्वे विभागात जायचं आहे. ते तिथं कर्मचारी आणि कामाच्या ठिकाणची त्यांची परिस्थिती स्वतः पाहू शकले यासाठी त्यांना या विभागाला भेट द्यायची होती.
आयोगाचे चेअरमन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी जज रंजना प्रकाश देसाई या आहेत. पॅनलमध्ये सेक्रेटरी म्हणून माजी आएएस अधिकारी पंकज जैन, तर कमिशन सदस्य म्हणून पुलक घोष यांचा समावेश आहे. पुलक घोष हे प्रोफेसर असून ते पीएम आर्थिक सल्लागार परिषदेचे देखील सदस्य आहेत. आयोगाने अधिकृत ToR गेल्या वर्षीच जारी केला होता. मे २०२७ पर्यंत ८ व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करायच्या आहेत. त्यांना आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे.