नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगासमोर विविध कर्मचारी संघटना सातत्याने आपल्या मागण्या मांडत आहेत. यातील काही मागण्या अनेक दिवसांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या असून, त्यापैकीच एक प्रमुख मागणी म्हणजे कोरोना काळातील प्रलंबित असलेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता व महागाई दिलासा (डीए/डीआर) थकबाकीची होय.
कोविड-१९ जागतिक साथीच्या काळात केंद्र सरकारने २०२० मधील दोन्ही सत्रांची, म्हणजेच जानेवारी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढ स्थगित केली होती. याव्यतिरिक्त, २०२१ च्या पहिल्या सत्रातही कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. परिणामी, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सलग १८ महिने कोणत्याही प्रकारच्या महागाई भत्त्याच्या वाढीपासून वंचित राहावे लागले. कोरोनाच्या त्या संकट काळात रोखण्यात आलेली ही १८ महिन्यांची डीए/डीआर थकबाकी लवकरात लवकर अदा करावी, अशी आग्रही मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटना सातत्याने करत आहेत.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने संसदेत वेळोवेळी दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, साथीच्या काळात सरकारी तिजोरीवर पडलेला प्रचंड आर्थिक भार लक्षात घेऊन जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ या तीन हप्त्यांची महागाई भत्ता वाढ गोठवण्यात आली होती. महामारीच्या काळात उद्भवलेली असामान्य आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी वित्तीय ताण पाहता, त्या काळातील डीए/डीआर थकबाकी देणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य मानले गेले नाही, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
नुकतेच उत्तर प्रदेशातील निवृत्त कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी आंदोलन छेडत आपल्या १२ मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पाठवले आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात यावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. सेवानिवृत्तीच्या तारखेवरून कोणताही भेदभाव न करता जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा करण्यात यावी, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी आणि पेन्शन उत्पन्नाला पूर्णपणे करमुक्त करण्यात यावे, असा सूर या संघटनांनी लावला आहे.
या व्यतिरिक्त, वयाच्या ६५ वर्षांनंतर दर पाच वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करण्यात यावी तसेच १० वर्षांनंतर पेन्शन रूपांतरणाशी संबंधित (कम्युटेशन) कपात संपुष्टात आणावी, या मागण्याही निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेला महागाई भत्ता मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. आयोगाच्या संपूर्ण प्रक्रियेला लागणारा वेळ लक्षात घेऊन कर्मचारी, शिक्षक आणि पेन्शनधारकांना तातडीने अंतरिम दिलासा मंजूर करावा, असेही संघटनांनी सुचवले आहे.
वेतन आयोग या सर्व मागण्यांची दखल घेणार का, हे आयोग केंद्र सरकारला आपला अंतिम अहवाल सादर करेल तेव्हाच स्पष्ट होईल. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय अस्थायी आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली आहे. हा आयोग आपल्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित असून, त्यानुसार मे-जून २०२७ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल केंद्राकडे सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.