लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी वातावरण दणाणले होते. 16 मार्चला निवडणूक आयोगाने सात टप्प्यांतील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. त्यांनतर गेल्या 75 दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रचाराच्या तोफा गुरुवारी सायंकाळी थंडावल्या. भाजपने 400 पारचा नारा दिला तर इंडिया आघाडीने संविधान बदल आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधार्यांची कोंडी केली. सात टप्प्यांत सात प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी तोफा धडाडल्या. त्यावर टाकलेला थोडक्यात प्रकाश…
'फिर एक बार मोदी सरकार' या घोषणेनुसार भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा पुढे करून प्रचाराची रणनीती आखली. मोदी यांच्या करिष्म्यावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले. इंडिया आघाडीकडून पंतप्रधानपदाचा चेहराच जाहीर करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे प्रचारात या मुद्द्यावरून त्यांची बाजू लंगडी दिसून आली. इंडिया आघाडी पाच वर्षांत पाच पंतप्रधान करण्याचे स्वप्न पाहत असल्याची टीका भाजपच्या गोटातून करण्यात आली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंचाहत्तरीनंतर मोदी राजकीय संन्यास घेतील, असे पिल्लू सोडले. भाजपने मात्र तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर देत मोदी 2024 च नव्हे तर 2029 सालीही पंतप्रधानपदी राहतील, असा दावा केला.
प्रचारादरम्यान भाजप आणि काँग्रेसमध्ये मोदी की गॅरंटी आणि काँग्रेस की गॅरंटी या मुद्द्यावरून राळ उडवून दिली होती. गेल्या दहा वर्षांतील लाभार्थ्यांसोबत मोदी यांनी संवाद साधून मोदी गॅरंटीची प्रचिती दिली. उज्ज्वला, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेययोजना, कलम 370, तिहेरी तलाकवर बंदी, राम मंदिर आदी मुद्द्यावरून मोदी गॅरंटी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तर काँग्रेसने दहा वर्षांतील सरकारच्या त्रुटींवर बोट दाखवत सर्वसमावेशक विकासाचे आश्वासन न्याय गॅरंटीमधून दिले. महिलांना 1 लाख रुपयांची मदत, बेरोजगारी, महागाई आदी प्रश्नावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर मात करण्याचा प्रयत्न केला.
केंद्र सरकार राज्यघटना बदलण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर दलित आणि मागासांचे आरक्षण हिरावून घेऊन मुस्लिमांना देण्याचा इंडिया आघाडीने घाट रचल्याचा आरोप मोदी यांनी केली. अमित शहा यांच्या डीपफेक व्हिडीओनेही कहर उडवून दिला होता.
सत्ताधारी सरकार राज्यघटनाच बदलण्याच्या तयारीत असल्याचा आक्रमक प्रचार इंडिया आघाडीने केला. मोदी तिसर्यांदा पंतप्रधान झाल्यास लोकशाहीची हत्या होईल, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देशभर जातीनिहाय जनगणना करण्यात येईल. तसेच संपत्तीचे फेरवाटप करण्यात येईल, अशी हमी दिली. त्यावर, मोदी यांनी काँग्रेससह इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास गोरगरीब महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र काढून घेतले जाईल. वारसांवर कर लावला जाईल, असा आरोप केला. राजीव गांधी यांच्या काळात वारसा कर रद्द करण्यात आल्याचे मोदी यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. यावर सोनिया गांधी यांनी देशासाठी मंगळसूत्र बलिदान केल्याचे काँग्रेसच्या वतीने जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले.
झारखंडमधील भूखंड घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना तर मद्यधोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांना ईडीने अटक केली. यावर केंद्राकडून विरोधकांची मुस्कटदाबी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या प्रकरणी इंडिया आघाडीने एकजूट दाखविण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करीत सत्ताधारी विरोधकांना संपवू पाहत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या फुसक्या आश्वासनावर बोट ठेवण्यासाठी काँग्रेसकडून खटाखट, पटापट, सटासट या शब्दप्रयोगांचा वापर करण्यात आला. यानंतर मोदी यांनी हात आणि सायकलची स्वप्ने खटाखट संपल्याचे उत्तर दिले. तसेच निकालानंतर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सैरसपाटा करण्यासाठी सहलीवर जातील, अशी टीका केली.