नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धात रशियन सैन्यात सामील झालेल्या 217 भारतीय नागरिकांपैकी 139 जणांची कंत्राटातून मुक्तता करण्यात आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. भारताच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नामुळे हे शक्य झाले असून, या संघर्षात आतापर्यंत 49 भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी हा अहवाल सादर केला. बेपत्ता भारतीयांचा शोध घेण्यासाठी आणि मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी 21 जणांच्या कुटुंबांचे डीएनए नमुने रशियन प्रशासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पीडित कुटुंबांना भरपाई देण्याची मागणी न्यायालयात लावून धरली आहे. तसेच, रशियन सैन्यात सामील होण्यासाठी आकर्षक पगार (महिन्याला 2500 डॉलर्स) आणि नागरिकत्वाचे प्रलोभन दाखवले गेल्याचे समोर आले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत एकूण 217 भारतीय नागरिकांनी रशियन सशस्त्र दलात प्रवेश केला होता. भारताच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक दबावानंतर रशियन सरकारने 139 भारतीयांना त्यांच्या लष्करी करारातून मुक्त केले आहे. या सर्वांना भारतात सुखरूप आणण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रवासाचा खर्च सरकार करत आहे.
या युद्धात 49 भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रशियन प्रशासनाने 6 भारतीय नागरिक युद्धात बेपत्ता असल्याचे जाहीर केले आहे, तर उर्वरित 23 नागरिकांची सद्यस्थिती अद्याप समजू शकलेली नाही. मॉस्कोमधील भारतीय दूतावास या 23 जणांचा शोध घेण्यासाठी रशियन अधिकार्यांशी सतत संपर्कात आहे.
केंद्र सरकारच्या अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अनेक भारतीय नागरिक मोठ्या आर्थिक प्रलोभनांना बळी पडून स्वतःहून रशियन सैन्यात दाखल झाले होते.
युद्धात मारल्या गेलेल्या भारतीयांचे मृतदेह अत्यंत छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत परत येत असून, त्यांची ओळख पटवणे कठीण झाले आहे. यावर सरकारने सांगितले की, मृतांची अचूक ओळख पटवण्यासाठी 21 कुटुंबांचे डीएनए नमुने गोळा करून ते रशियन लॅबकडे पाठवले आहेत.
1. 26 जणांच्या विशेष याचिकेची स्थिती : ज्या 26 नागरिकांसाठी मुख्यत्वे कोर्टात दाद मागण्यात आली होती, त्यांपैकी 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 11 जण बेपत्ता आहेत आणि 1 जण विनयभंगाच्या आरोपाखाली रशियात 8 वर्षांची जेल भोगत आहे.
2. दलालांवर कारवाईची मागणी : सुशिक्षित तरुणांना स्वयंपाकी किंवा मदतनीस म्हणून नेऊन थेट युद्धभूमीत ढकलणार्या मानवी तस्करी करणार्या दलालांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
3. कल्याणकारी निधीतून खर्च : आतापर्यंत 8 मृतदेह मायदेशी आणण्यात आले असून, हा सर्व खर्च इंडियन कम्युनिटी वेल्फेअर फंडमधून करण्यात आला आहे.
4. रशियाकडून भरपाई सुरू : परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, 4 पीडित कुटुंबांची कागदपत्रे रशियन संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवली असून, त्यातील काही कुटुंबांना रशियन नियमांनुसार नुकसानभरपाई मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.