नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने अलीकडेच सुधारणा करण्यात आलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम २०२१ वर आधारित तीन तक्रार अपिलीय समित्या स्थापना केल्या आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, अधिसूचनेनुसार १ मार्च २०२३ पासून कार्यान्वित होणाऱ्या या समित्यांमध्ये प्रत्येकी तीन सदस्य राहतील.
अध्यक्ष, विविध सरकारी संस्थांचे दोन पूर्णकालिक सदस्य तसेच पदग्रहनानंतर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या समित्यांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. कुठल्याही बड्या तंत्रज्ञान मंचाकडून देशवासीयांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली होऊ नये, यासाठी न्यायालयांव्यतिरिक्त आयटी नियम २०२१ ही एक व्यवस्था असल्याचे आयटी मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रार अपिलीय समिती ही एक महत्त्वाचा भाग आहे. इंटरनेट मध्यस्थांकडून अनेक तक्रारींचे निवारण न झाल्यामुळे किंवा असमाधानकारक पद्धतीने झाल्यामुळे या समितींची गरज निर्माण झाली.
गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पहिल्या समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. निवृत्त आयपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला, पंजाब नॅशनल बँकेचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक, तसेच मुख्य सूचना अधिकारी सुनील सोनी यांना समितीत पूर्णकालिक सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या धोरण तसेच प्रशासन विभागाचे संयुक्त सचिव दुसऱ्या समितीचे अध्यक्ष राहतील. या समितीत भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता तसेच कवींद्र शर्मा यांना स्थान देण्यात आले आहे. आयटी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया या तिसऱ्या समितीच्या अध्यक्षा राहतील. या समितीत रेल्वेचे माजी वाहतूक सेवा अधिकारी संजय गोयल, तसेच आयडीबीआय इन्टेकचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णगिरी रागोथमारावर यांची पूर्णकालिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• सर्व इंटरनेट मंच आणि मध्यस्थांमध्ये आपल्या ग्राहकांना प्रतिसाद देण्याची एक संस्कृती या निर्णयामुळे निर्माण होईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
• वापरकर्त्यांना समाजमाध्यम मध्यस्थांच्या आणि इतर मध्यस्थांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात या नव्या अपिलीय मंडळासमोर अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
• ही समिती वापरकर्त्यांच्या तक्रारीचे निवारण ३० दिवसांच्या आत करण्याचा प्रयत्न करेल.