पाटणा/जयपूर, वृत्तसंस्था : देशातील सहा राज्यांमध्ये गेल्या 24 तासांत उष्णतेच्या प्रकोपामुळे 270 जणांचा मृत्यू झाला. सर्वाधिक 160 मृत्यूच्या घटना एकट्या उत्तर प्रदेशात घडल्या. बिहारमध्ये 65 लोक मरण पावले. बिहारच्या मृतांमध्ये 10 निवडणूक अधिकार्यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आपत्कालीन स्थिती जाहीर करावी, नैसर्गिक संकटांना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करावी, असे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला दिले.
ओडिशाच्या राऊरकेला येथे 12 जणांचा मृत्यू झाला. ओडिशात 41 जणांचा मृत्यू झाला. राजस्थानमध्ये 5 जणांचा, तर छत्तीसगडमध्ये 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 8 दिवसांत येथे 61 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. झारखंडमध्ये 15, दिल्लीत एकाचा मृत्यू झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत हरियाणातील सिरसा येथे देशातील सर्वाधिक 49.1 अंश तापमानाची नोंद झाली. गेल्या काही दिवसांत देशभरात ठिकठिकाणी तापमानाचे उच्चांक मोडले गेले आहेत. मात्र शनिवारपासून उष्णतेच्या लाटेपासून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, चंदीगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पुढील पाच दिवस तापमान 2-4 अंशांनी कमी होणार आहे.
शुक्रवारी देशभरात कुठेही उष्णतेच्या लाटेचा रेड अलर्ट जारी केलेला नव्हता. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडच्या काही भागात उष्णतेच्या लाटेचा ऑरेंज अलर्ट होता.
बिहारच्या मृतांमध्ये दहा निवडणूक कर्मचारी
बिहार राज्यात उष्माघाताने मरण पावलेल्यांमध्ये दहाजण निवडणूक कर्मचारी आहेत. भोजपुरात निवडणूक ड्युटीवरील पाच अधिकारी उष्म्याने मरण पावले. रोहतासमध्ये तीन अधिकार्यांचा मृत्यू झाला. कैमूर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रत्येकी एकजण मरण पावला. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथेही एका निवडणूक अधिकार्याला भोवळ आली. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
आपत्कालीन स्थिती जाहीर करा; राजस्थान हायकोर्टाचे निर्देश
उत्तर भारतात उष्णतेने कहर केल्याने आपत्कालीन स्थिती जाहीर करावी, असे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिले. नागरिकांचा बचाव करण्यात प्रशासन विफल ठरले आहे. चालू महिन्यात उष्माघाताने शेकडो लोक मरण पावले आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आमच्याकडे दुसरा ग्रहही नाही, की उष्म्यापासून बचावासाठी तेथे जाता यावे. आताच आम्ही उपाय योजले नाही तर भावी पिढीसाठी आम्हीच काळ ठरू, अशी भीतीही न्यायालयाने वर्तवली. उष्म्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मदत निधी उभारावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. नैसर्गिक संकटांना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यास भारत सरकारने सुरुवात करायला हवी, असेही न्यायालयाने सुचविले.