नवी दिल्ली : देशातील झपाट्याने वाढणाऱ्या हवा प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तातडीने न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली असून, यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे या प्रदूषणामुळे राजधानी दिल्लीतील तब्बल 22 लाख शाळकरी मुलांची फुफ्फुसे खराब झाले आहेत.
आरोग्यतज्ज्ञ ल्यूक क्रिस्टोफर कुतिन्हो यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. देशातील हवा प्रदूषणाला तोंड देण्याकामी व्यवस्थेला अपयश आले असल्याने यासंदर्भात राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करा, हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी कालबद्ध राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करा, यासारख्या मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
याचिकेत केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग, नीती आयोग, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
हवा प्रदूषणामुळे दिल्लीतील 22 लाख शाळकरी मुलांच्या फुफ्फुसांचे नुकसान झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्याची प्रणाली अपुरी आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय-आरोग्यतज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली हवेच्या गुणवत्तेवर आणि सार्वजनिक आरोग्यावर राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन करण्याची गरज आहे. तसेच, पिकांचे पाचट जाळण्यावर तत्काळ अंकुश लावण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
देशात दरवर्षी हवा प्रदूषणामुळे सुमारे वीस लाख लोकांचा मृत्यू होतो. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील प्रदूषणावर भाष्य करताना ‘दिल्लीची अवस्था नरकापेक्षा वाईट आहे,’ असे विधान केले होते. औद्योगिक प्रगतीमुळे देशाच्या राजधानीत उद्योगांचे आणि रस्त्यावरील वाहनांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. सोबतच बांधकाम, लोकसंख्येत होणारी वाढ आदी कारणांमुळे दिल्लीमध्ये हवा प्रदूषणाने सारे उच्चांक मोडले आहेत.
देशाच्या केवळ नागरी नव्हे, तर ग्रामीण भागातील हवा प्रदूषणाची परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे की, 1.4 अब्जाहून अधिक नागरिकांना रोज विषारी हवा श्वासाद्वारे घेण्यास भाग पाडले जात आहे. हे घटनेतील कलम 21 चे थेट उल्लंघन असल्याचे असे याचिकेत म्हटले आहे.