नवी दिल्ली/मुंबई : युद्धकालीन आणि काटकसरीचा उपाय म्हणून देशभरातील औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्रातील ग्राहकांच्या गॅसपुरवठ्यात 20 टक्के कपात करण्यात आली असून, खत कारखान्यांनाही 30 टक्के गॅस कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत खास निवेदन करून ही माहिती दिली.
मंत्री हरदीपसिंह पुरी म्हणाले, 9 मार्च रोजी हे नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश जारी करून गॅसपुरवठ्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार घरगुती पाईप गॅस आणि वाहनांसाठी लागणारा सीएनजी यांच्या पुरवठ्यात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. हा पुरवठा 100 टक्के सुरू आहे. औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रातील ग्राहकांना मात्र गेल्या सहा महिन्यांतील इंधन वापराच्या सरासरीनुसार 80 टक्के गॅस पुरवण्यात येत आहे. पेरणी हंगामापूर्वी कृषी साहित्य साखळीचे संरक्षण करण्यासाठी खत कारखान्यांना 70 टक्के गॅस मिळेल. तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रो केमिकल प्रकल्पांनाही सुनियोजित कपातीला सामोरे जावे लागत असून, कपात करण्यात आलेला गॅस उच्च प्राधान्य क्षेत्रांकडे (म्हणजेच घरगुती आणि वाहनांना लागणार्या पुरवठ्याकडे) वळवण्यात येत आहे.
मंत्री पुरी म्हणाले, भारताला कच्च्या तेलाचा 45 टक्के पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होत असे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दांडगा राजनैतिक संपर्क व सद्भावना, यामुळे होर्मुझद्वारे आयात होणार्या तेलापेक्षा अन्य मार्गे येणारे तेल 70 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. हे प्रमाण युद्धापूर्वी 55 टक्के होते. 2006-07 मध्ये आपण 27 देशांकडून कच्चे तेल आयात करत होतो. आज देशांची ही संख्या 40 वर पोहोचली आहे. भारतातील 33 कोटींहून अधिक कुटुंबांना गॅसची कोणतीही टंचाई भासू नये, गरीब आणि वंचितांच्या स्वयंपाकघरांना नियमित गॅसपुरवठा व्हावा म्हणून गॅसपुरवठा संरक्षित करण्यात आला आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडर बुकिंगपासून डिलिव्हरीपर्यंतचा कालावधी 2.5 दिवसांचा आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मागणी व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून बुकिंग ते डिलिव्हरी हा कालावधी शहरी भागात 25 दिवसांचा तर दुर्गम भागांत 45 दिवसांचा करण्यात आल्याचे मंत्री पुरी यांनी सांगितले.
9 मार्चला गॅसपुरवठ्याचा प्राधान्यक्रम आणि कपातीचे व्यवस्थापन जाहीर झाल्यानंतर एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश सर्व शुद्धीकरण प्रकल्पांना देण्यात आले होते. गेल्या पाच दिवसांत भारताचे एलपीजी उत्पादन 28 टक्क्यांनी वाढले आहे. घरगुती सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ केल्यानंतर विनाअनुदानित ग्राहकांसाठी एक सिलिंडर 913 रुपयांना पडतो. बाजारात हाच दर 987 रुपये आहे. जागतिक बाजारपेठेतील वाढलेले भाव लक्षात घेता वाढलेल्या 134 रुपयांपैकी 74 रुपयांचा भार केेंद्र सरकारने उचलला आहे, असे मंत्री पुरी म्हणाले. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांना दरमहा फक्त 80 पैसे जास्त मोजावे लागत आहेत. शेजारील देशांचे एलपीजी दर पाहिले तर एक सिलिंडर पाकिस्तानमध्ये 1,046 रुपये, श्रीलंकेत 1,242 रुपये आणि नेपाळमध्ये 1,208 रुपयांना पडतो.
इंधन तुटवड्याची झळ स्टील उद्योगालाही
रायपूर : लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) तुटवड्यामुळे स्टील उद्योगाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅसपुरवठा विस्कळीत झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होईल. याशिवाय उत्पादन खर्च वाढून किमतीवरदेखील त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा छत्तीसगड मिनी स्टील प्लांट असोसिएशनचे मनीष धुप्पड यांनी दिला आहे. आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कोळसा आणि एलपीजीच्या आयातीवर विपरीत परिणाम होईल. परिणामी, त्याच्या किमती वाढतील. देशाच्या इंधन गरजेपैकी मोठी आवक दुबई आणि मध्य पूर्वेतील देशांमधून होते. गॅसपुरवठा विस्कळीत झाल्याने केंद्र सरकारने एलपीजीसाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे उद्योगांना उपलब्धतेनुसार गॅसचा ठराविक कोटा मिळणार आहे. घरगुती वापर, हॉस्पिटलसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी गॅस राखीव ठेवला जाणार आहे.