संसदेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात रालोआ सरकारची कसोटी लागणार आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून विरोधक सरकारची कोंडी करण्याच्या तयारीत आहेत; तर या माध्यमातूनच आपली ताकद दाखवण्याचा रालोआचा प्रयत्न असणार आहे. याशिवाय अनेक विषयांवर विरोधी पक्ष व सत्ताधाऱ्यांत खडाजंगी पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. हे अधिवेशन ३ जुलैपर्यंत चालणार आहे.
अधिवेशनाचे कामकाज एकूण १० दिवस चालणार आहे. यामध्ये विविध घडामोडी घडणार आहेत. लोकसभा अध्यक्षपदाची निवड ही महत्त्वाची घडामोड असेल. परंतु अध्यक्ष निवडीपूर्वी हंगामी अध्यक्ष सर्व नवनियुक्त खासदारांना शपथ देतील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भर्तृहरी महताब यांची नियुक्ती लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी केली आहे.
हंगामी अध्यक्ष सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खासदारकीची शपथ देतील. त्यापाठोपाठ मोदींच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शहा, नितीन गडकरी हे शपथ घेतील; तर आधी आसामचे खासदार आणि शेवटी पश्चिम बंगालचे खासदार शपथ घेतील.
नव्या खासदारांच्या शपथविधीनंतर लोकसभा अध्यक्ष निवड होणार असून तेथेच सरकारची पहिली परीक्षा होणार आहे. सत्ताधारी रालोआने उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्यास नकार दिल्याची चर्चा असून त्यामुळे या निवडीत विरोधकांकडून उमेदवार उभे केले जाण्याची शक्यता आहे. रालोआ सरकारचे आधारस्तंभ असलेले तेलगू देसम व जदयू यावेळी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
येत्या तीन व चार जुलैला कझाकिस्तानात एससीओची बैठक होत आहे. भारतही एससीओचा महत्त्वाचा घटक आहे. या बैठकीला सदस्य देशांचे सर्व राष्ट्रप्रमुख हजेरी लावणार आहेत. त्यात रशियाचे व्लादिमीर पुतीन, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचाही समावेश आहे. भारतात त्याचवेळी संसद अधिवेशन सुरू असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एससीओच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत.
हे अधिवेशन जरी १८ व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन असले तरी शपथविधी व इतर औपचारिक बाबी वगळता विरोधकांच्या हातात अनेक विषय आहेत, जे संसदेच्या पटलावर मांडत नव्या लोकसभेची सुरुवात करण्याची त्यांची तयारी आहे. अनेक विषयांवर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत वाचा फुटणार असली तरी विरोधकांची रणनीती महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची आहे. प्रामुख्याने नीट परीक्षेतील गोंधळ, महागाई, बेरोजगारी, मणिपूर या विषयांवर सरकारला घेरण्याची विरोधकांची रणनीती असणार आहे. खासकरून नीटच्या विषयावरून सरकारला संसद अधिवेशनात जाब विचारणार असल्याचे विरोधकांनी याआधीच जाहीर केले आहे.