नवी दिल्ली : संसदेत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या १७ खासदार आणि २ संसदीय स्थायी समित्यांची संसदरत्न पुरस्कार २०२५ साठी निवड करण्यात आली आहे. १७ पैकी ७ पुरस्कार महाराष्ट्रातील खासदारांना जाहीर झाले आहेत.
महाराष्ट्रातून सुप्रिया सुळे आणि श्रीरंग बारणे यांना सातत्याने चांगली कामगिरी करण्यासाठी विशेष पुरस्कार जाहीर झाला. तर ज्येष्ठ खासदार अरविंद सावंत, पहिल्यांदाच संसदेत लोकसभेवर निवडून आलेल्या स्मिता वाघ, नरेश म्हस्के, वर्षा गायकवाड, पहिल्यांदा राज्यसभेवर आलेल्या मेधा कुलकर्णी या ५ खासदारांना संसद रत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
संसदीय लोकशाहीमध्ये त्यांच्या उत्कृष्ट आणि शाश्वत योगदानाबद्दल चार खासदारांना विशेष सन्मानित केले जाणार आहे. यामध्ये सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार), श्रीरंग आप्पा बारणे (शिवसेना), भर्तृहरी महताब (भाजप), एन.के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी) हे ४ खासदार १६ व्या आणि १७ व्या संसदेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्यांपैकी एक आहेत आणि त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळातही ते सतत सक्रिय आहेत.
या वर्षी, दोन संसदीय स्थायी समित्यांनाही संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. यामध्ये भर्तृहरी महताब (भाजप) अध्यक्ष असलेल्या वित्त स्थायी समितीचा आणि चरणजित सिंग चन्नी (काँग्रेस) अध्यक्ष असलेल्या कृषी स्थायी समितीचा समावेश आहे. वित्त स्थायी समितीने संसदेला आर्थिक धोरणांवरील अनेक प्रभावी आणि अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केले आहेत. तर कृषी स्थायी समितीने शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि कृषी सुधारणांवर ठोस सूचना संसदेत मांडल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील ५ खासदारांसह एकूण १३ खासदारांची संसदरत्न पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. यामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत. या खासदारांनी संसदेत प्रश्न विचारून, चर्चेत भाग घेऊन आणि विधेयकांवर सूचना देऊन महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
१) स्मिता वाघ (भाजप)
२) अरविंद सावंत (शिवसेना उद्धव ठाकरे गट)
३) नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना)
४) वर्षा गायकवाड (काँग्रेस)
५) मेधा कुलकर्णी (भाजप)
६) प्रवीण पटेल (भाजप)
७) रवी किशन (भाजप)
८) निशिकांत दुबे (भाजप)
९) विद्युत बरन महतो (भाजप)
१०) पी. पी. चौधरी (भाजप)
११) मदन राठोड (भाजप)
१२) सी.एन. अन्नादुराई (द्रमुक)
१३) दिलीप सैकिया (भाजप)
संसदरत्न पुरस्कार २०१० मध्ये सुरू करण्यात आले आणि हे पुरस्कार पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्ये मजबूत करण्यासाठी संसदेत सक्रिय राहणाऱ्या खासदारांना दिले जातात. खासदारांना प्रोत्साहन देणे आणि लोकांमध्ये संसदीय कामकाज लोकप्रिय करणे हा त्याचा उद्देश आहे. हे पुरस्कार संसदेत सक्रिय सहभाग, वादविवादात सहभाग, प्रश्न विचारणे आणि कायदेविषयक कामात योगदान या आधारावर दिले जातात. हा पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशनने सुरू केला आहे. या वर्षीच्या विजेत्यांची निवड हंसराज अहिर (अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग) यांच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरी समितीने केली. 'लोकशाही बळकट करण्यासाठी संसदेत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या खासदारांना हे पुरस्कार दिले जातात.' असे मत हंसराज अहिर यांनी व्यक्त केले.