100 दिवसांत 15 लाख कोटींचे प्रकल्प मार्गी

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारला 100 दिवस सोमवारी पूर्ण झाले. या कालावधीत 15 लाख कोटींचे विकास प्रकल्प मार्गी लावल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरासाठी 76,200 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

या कालावधीत केंद्र सरकारने करातील सवलतीसह सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवी निवृत्ती वेतन योजना लागू करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला. जुलै महिन्यातील अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने नव्या कररचनेतील करदात्यांच्या 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील टॅक्स 10 टक्के केला आहे. 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. यामुळे नोकरदारवर्गाचे 17,500 रुपये वाचण्यास मदत होणार आहे.

नोकरदारांना स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून 75 हजार केली आहे. या निर्णयाने नोकरदारांना दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय फॅमिली पेन्शनची मर्यादा 25 हजार केली आहे. नवा आयकर कायदा लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे कररचनेचे सुलभीकरण होणार आहे. 2024-25 मध्ये 7.28 कोटी आयटीआर जमा झाले आहेत. 2013 मध्ये आयटीआरच्या प्रक्रियेसाठी 93 दिवस लागत होते. हा कालावधी आता 10 दिवसांवर आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी युनिफाईड पेन्शन योजना (यूपीएस) लागू करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2015 पासून ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि यूपीएस यापैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचार्‍यांना देण्यात आला आहे. राज्यांना जुन्या पेन्शनसह तीन पेन्शन योजनेतील एक योजना स्वीकारू शकतात. यूपीएसअंतर्गत 25 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना निवृत्तीच्या आधी 1 वर्षाच्या सरासरी वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. संरक्षण दलातील निवृत्त जवान आणि अधिकार्‍यांसाठी ‘वन रँक, वन पेन्शन’च्या धर्तीवर सुधारणा पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे.