पुढारी ऑनलाईन डेस्कः जगभरातील ८६ देशांमधील तुरुगांत जवळपास १०१५२ भारतीय कैद आहेत. विदेश मंत्रालयाने संसदीय समितीला ही माहिती दिली आहे. नुकताच संसदीय स्थायी समितीने आपला अहवाल संसदेत सादर केला या अहवालानुसार चीन, कुवैत, नेपाळ, कतार, सौदी अरेबिया, यासह एकूण १२ देश असे आहेत की जिथे १०० पेक्षा अधिक भारतीय कैदी म्हणून तुरुंगात आहेत. द इंडियन एक्सप्रेस ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
यातिल विषेश बाब म्हणजे सौदी अरेबिया व युएईमधील तुरुंगात अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या २००० पेक्षा जास्त आहे. यासह बहारीन, कुवैत, या आखाती देशांमधील तुरुंगातही भारतीय मोठ्या संख्येने आहेत. या आखाती देशांमध्ये कामगारवर्गामध्ये भारतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, परिणामी अनेक गुन्ह्यांमध्ये किंवा मारामारीच्या प्रकरणांमध्ये अनेकजण अडकले आहेत. याचबरोबर नेपाळच्या तुरंगात १३१७, मलेशिया ३३८, चीनमधील तुरुंगात १७३ भारतीय कैदी बंद आहेत.
संसदेच्या स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालात एनआरआय, पीआयओ, व प्रवासी, कामगार या विविध कारणांसाठी परदेशात गेलेले व तेथील गुन्हा्यांमध्ये अडकून तुरुंगात गेलेल्या भारतीय नागरिकांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. सर्वाधिक कैदी असलेल्या १२ देशांपैकी ९ देशांमधील कैद्यांना शिक्षा दिली गेली आहे. हे देश व भारत यांच्यामध्ये हस्तातंरण करार झालेला आहे. या कराराअंतर्गत हे कैदी त्यांची उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी भारतात परत आणले जाऊ शकतात.
हस्तांतरण करार असूनही गेल्या ३ वर्षात केवळ ८ कैद्यांना भारतात परत आणले गेले आहे. यामध्ये इराण आणि युनायटेड किंग्डम मधून प्रत्येकी ३ व रशिया, कंबोडीया या देशातील २-२ कैद्यांचा समावेश आहे. कैद्यी हस्तांतरणास कैदी ज्या देशाच्या तुरुंगात आहे तो देश व त्याचा मूळ देश या दोन्हींची पण सहमती आवश्यक आहे. तसेच सध्या कैद्यांच्या हस्तातरणांसबधी काम करणारे नोडल प्राधिकरण अनेक कैद्यांच्याबाबतीत हस्तांतरणाचा विचार करत आहे. असेही विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
या हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी विविध टप्प्यांवर काम करावे लागते. यामध्ये पहिल्यांदा कायदेशीर प्रक्रीया दोन्ही देशांची परवानगी, सर्व आवश्यक कागदपत्रे, कोणत्या राज्यातील कैदी आहे त्या राज्याकडून अहवाल मागवून घेणे, कोणत्या जेलमध्ये त्याला ठेवणार याची सविस्तर माहिती. तसेच स्थानांतरणासाठी आवश्यक एस्कॉर्टची व्यवस्था करणे यांचा समावेश आहे. पुढे मंत्रालयाने म्हटले आहे की या बाबी पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालावधी नाही. त्यामुळे ही वेळखाऊ प्रक्रीया आहे.
काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांच्या नेतृत्वाखाली या स्थायी समितीने या कैद्यांच्या हस्तातरंणाबद्दल सरकारला विचारणा केली आहे. त्याचे उत्तर देताना विदेश मंत्रालयायने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्यामते ज्या ज्या ठिकाणी हे कैदी बंद आहेत. त्या देशातील भारतीय उच्चायुक्त तेथील सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहे. भारतीय दूतावस जेव्हां गरज पडते त्यावेळी तेथील भारतीय कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळवून देते. सासाठी दूतावास संबधित कैद्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारत नाही.