नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
डिजिटल व्यवहारामध्ये भारत जगात पहिल्या क्रमाकांवर आहे. तरुणाईला डिजिटल व्यवहार करायचे आहेत. अशात यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा केला जात असलेला विचार बँकांसाठी धोकादायक आहे. डिजिटल क्रांती आत्मसात करण्याकडे बँकांचा कल असताना त्यास तरुण ग्राहकांचे बँकांना बळ मिळत आहे. अशात यूपीआयवरील शुल्काबाबतचे धोरण ग्राहकांसह बँकांसाठी धोकादायक ठरू शकते, असे स्पष्ट मत अर्थतज्ज्ञ तथा कंपनी विधी सल्लागार उदय तारदळकर यांनी व्यक्त केले.
भाभानगर येथील कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह येथे नाशिक जिल्हा सहकारी बँक्स असोसिएशनतर्फे आयोजित दोनदिवसीय महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स परिषद २०२३-२४ च्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंग केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा परिषदेच्या स्वागताध्यक्षा डॉ. भारती पवार, आमदार सीमा हिरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, असोसिएशनचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, परिषदेचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा, सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा डॉ. शशी अहिरे आदी उपस्थित होते. तारदळकर म्हणाले, डिजिटल बँकिंग ही काळाची गरज आहे. सद्यस्थितीत डिजिटल व्यवहारांबरोबरच स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक वाढली असली, तरी गेल्या वर्षभरात १० लाख २६ कोटींच्या एफडी करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, पुढील काळात सद्यस्थितीतील कर्जांवरील ७ ते ८ टक्के व्याजदर न राहता तो कमी होणार असल्याने, डिजिटल व्यवहाराचे महत्त्व वाढणार आहे. नागरी बँकांनी त्यादृष्टीने सक्षम होताना ५० टक्के कर्ज २५ लाखांच्या खाली आणायला हवे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी याप्रसंगी दिला. तसेच आपल्या कर्मचाऱ्यांना डिजिटल बॅंकिंगचे धडे देण्याची गरज आहे. तरुण ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावाच लागेल, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
अध्यक्षीय मनोगतात आयुक्त कवडे म्हणाले, सहकार क्षेत्रात काम करताना आपण कुठे चुकलो, हे जाणून घेतल्याशिवाय पुढे काम करता येत नाही. फेडरेशन असो की, नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन यांनी वेळोवेळी परिषदा घेऊन कामकाजाचा उहापोह केला पाहिजे. परिषदेच्या माध्यमातून अनेक विषय हाताळण्यात आलेले आहेत. झालेले ठराव शासनाकडे जाणार असून, यातून सकारात्मक निर्णय होतील असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील नागरी बॅंकांचे क्यूआर कोड सर्व बॅंकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यातून व्यवहारवाढीस चालना मिळेल. ठेवी गोळा करणे हे बॅंकेचे काम नव्हे, तर बँकेने लोकांपर्यंत पोहोचून ग्राहक वाढवणे गरजेचे आहे. कर्जाच्या पद्धतीत सहजता, सुलभता, पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणायला हवी, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. विश्वास ठाकूर यांनी आभार मानले.
परिषदेतील ठराव – केंद्र शासनाकडून अपेक्षा
– नागरी सहकारी बँकांना आयकरात सूट मिळावी अथवा दर हा कमाल १० टक्के ठेवावा.
– सहकारी बँकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्य कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकरात सूट द्यावी.
– सहकारी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून कोणत्याही दोन दिवसांत दोन तास भेटीसाठी वेळ द्यावा.
– जलद थकबाकी वसुलीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाच विशेल वसुली अधिकारी म्हणून नेमावे.
– केद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी अर्बन बँकांचा समावेश करावा.
राज्य शासनाकडून अपेक्षा
– सहकारी बँकांना 10 हजारांपर्यंत दस्तऐवज फ्रँकिंग करण्यास परवानगी मिळावी.
– फ्रँकिंग सुविधेसाठी कमिशनच्या रक्कमेत किमान २० रुपये प्रतिदस्तऐवज करावे.
– ओटीएसची रक्कम जमा न केल्यास कर्जदार पुन्हा ओटीएस योजनेसाठी अपात्र ठरावावा.
– राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून बचत गटांना मिळणारे अनुदान सहकारी बँकांना लागू करावे.
– बचतगटाच्या महिलांना लागू असणारी अनुदान पद्धत सहकारी बँकांमार्फत राबवावी.
रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षा
– बँकांना आर्थिक दंड आकरल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या तसेच वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देऊ नये.
– रिझर्व्ह बँकेने कमाल कर्ज मर्यादेपर्यंत 100 टक्के सुरक्षित कर्जे देण्यास बंधने घालू नये.
– प्रायोरिटी सेक्टरला द्यावयाच्या कर्जासंबंधातील उद्दिष्ट हे कमर्शिअल बँकेप्रमाणे ४० टक्के असावे.
– नॉनशेड्युल्ड सहकारी बँकांना शेड्युल्ड बँकांमध्ये गुंतवलेल्या रकमेस डीआसीजीसीचे संरक्षण मिळावे.
– रिझर्व्ह बँकेतर्फे प्रकाशित करण्यात येणारी परिपत्रके स्थानिक भाषांमध्ये असावीत.