नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ वर्षासाठी आदिवासी उपयोजनांसाठी वाढीव ७७ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी यंत्रणांनी आदिवासी विकासमंत्री डाॅ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे. वाढीव निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुसंवर्धन विभाग, आश्रमशाळांना जोडणारे रस्ते व महावितरण कंपनीच्या कामांसाठी वापरला जाणार आहे. मंत्री गावित यांनी वाढीव निधी देण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
मंत्री गावित यांनी मंगळवारी (दि.३०) जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत आदिवासी घटक उपयोजना २०२४-२५ चा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, आदिवासी विकासचे नियोजन अधिकारी पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत आदिवासी घटक उपयोजनांना कात्री लावली आहे. चालूवर्षीच्या तुलनेत २०२४-२५ साठी २० कोटींनी मर्यादा कमी करुन २९३ काेटींची मर्यादा कळविली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील आदिवासी विभागातील विकासकामांची यादी मोठी असताना शासनाने ठरवलेली निधीची मर्यादा अपूरी ठरणार आहे. निधीअभावी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, ग्रामीण रुग्णालयांची दुरुस्ती, ठक्कर बाप्पा योजनेतीलू मूलभूत कामे, पशुवैद्यकिय दवाखान्यांची दुरुस्ती, आश्रमशाळांना जोडणारे रस्ते, वनविभागातील रोप वाटिका, अंगणवाडी नवीन बांधकाम, अंगणवाडी दुरुस्ती, डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, महावितरण कंपनी कडून वीज जोडणी, रोहित्र आदी कामे ठप्प पडण्याची भिती आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी २९३ कोटींमध्ये अधिकचा ७७ कोटींची वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी मंत्री गावित यांच्याकडे केली आहे. गावित यांनी विकासकामांची यादी बघता वाढीव निधी देण्याबाबत आश्वासन दिले.
निधीसाठी शासन सकारात्मक
जिल्ह्याचा चालूवर्षीचा सर्वसाधारण, आदिवासी व अनूसूचित उपयोजनांचा एकत्रित आराखडा १ हजार ९३ कोटींचा आहे. शासनाने चालूवर्षीच्या तुलेनत २०२४-२५ साठी ९३ काेटींची घट करीत १००२ कोटींची मर्यादा कळविली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने सर्वसाधारण उपयोजनां मधून २८९ कोटी तर आदिवासी उपयाेजनेतून ७७ काेटींचा वाढीव निधी हवा आहे. तशी मागणी प्रशासनाने शासनाकडे नोंदविली आहे. शासनानेही वाढीव निधीसाठी सकारात्मका दर्शविली आहे.