नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात खोटे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखवून बदली केली असल्याचे रॅकेट नाशिक पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले होते. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदेमध्ये सोयीनुसार बदली करण्यासाठी अनेकदा दिव्यांग प्रमाणपत्रे (Disability Certificate) उपलब्ध केले जातात. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक बदल्यांच्या तक्रारी सीईओ मित्तल यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. वाढत्या तक्रारींनुसार सीईओ मित्तल यांनी जिल्ह्यात आतापर्यंत दिव्यांग प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन कार्यरत असलेल्या सर्वांचे प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याचा फतवा काढला आहे.
सीईओ मित्तल यांनी मुख्यालयासह विविध पंचायत समिती, ग्रामपंचायत येथील सर्व प्रमुखांना पत्र देत सूचना दिल्या आहेत. त्यामध्ये २ ऑक्टोबर २०१८ नंतर दिव्यांगांना ऑनलाइन पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate) वितरीत करण्यात येत आहे. हे प्रमाणपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावरून पुन्हा पडताळणी करावी. तसेच २ ऑक्टोबर २०१८पूर्वी ज्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र काढले आहे. त्यांनी १० मार्च २०२४ पर्यंत तातडीने ऑनलाईन प्रक्रीया पूर्ण करत दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate) काढावे. यापुढे ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र जोडून नस्त्या माझे कार्यालयास सादर करू नये, अशा नस्त्या माझे निदर्शनास आल्यास संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही मित्तल यांनी काढलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
प्रमाणपत्राचा मुद्दा एरणीवर
जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील यांनी बदलीसाठी सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत (Disability Certificate) तक्रारी झाल्या होत्या. हे प्रकरण थेट ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यापर्यंत पोहचले. याबाबत प्रशासनाला चौकशीचे आदेश काढावे लागले. प्रशासनाने चौकशी समितीची नियुक्ती करत चौकशी केली व अहवाल सादर केला. मात्र, यातून दिव्यांग प्रमाणपत्राचा मुद्दा ऐरणीवर आला असल्याचे समोर आले आहे.