नाशिक (मनमाड) : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत ३०५४९/५०५४ रस्ते व ल.पा. बंधारे इतर योजनांचे निधी वाटप करताना मनमानी करत असल्याचा आरोप नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी केला. त्यांनी सीईओंविरुद्ध थेट राज्य विधान मंडळाच्या प्रधान सचिवांकडे विशेषाधिकार भंगाचे सूचनापत्र पाठविले आहे. आमदार कांदे यांच्या तक्रारीवर प्रधान सचिव काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमदार सुहास कांदे यांनी विधान मंडळाचे प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत ३०५४९/५०५४ क्रमांकाचे रस्ते व ल. पा. बंधारे तसेच इतर योजनांच्या निधी वाटपाबाबत गैरकारभार झाल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपण ३० नोव्हेंबर आणि ६ डिसेंबरच्या पत्रान्वये निदर्शनास आणून दिले होते.
तसेच महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय जीवायो-2015 प्र. क्र. 191/प रा – 8 दिनांक 03 सप्टेंबर, 2016 नुसार 3054 / 5054 रस्ते अंतर्गत निधी वाटप करताना जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नियतव्यय दायित्वाचा मेळ घालावा. तसेच उरलेल्या शिल्लक निधीचे दीड पट नियोजन करत हा निधी तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करावा, असा शासनाचा निर्णय आहे. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक हे मनमानी पद्धतीने निधी वाटप करत असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना 2 मार्चला पत्राद्वारे कळविले आहे.
कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव न ठेवता आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तथापि अयोग्य पद्धतीने निधी वाटप हा आमदार व विधिमंडळाचा सभागृहाचा अवमान होतो. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मी दिलेल्या उपरोक्त दोन्ही पत्रांना अद्यापही अंतिम उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची सूचना स्वीकृत करण्याची मागणी आमदार कांदे यांनी केली आहे.
हेही वाचा :