नाशिक (सिडको) : पुढारी वृत्तसेवा
सिडकोकरीता संपादित जमिनीपोटी थकबाकीची रक्कम जमीन मालकांना व्याजासह अदा करण्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने देताना सिडको प्रशासनाला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात जमीन मालकांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड. अनिल आहुजा यांनी दिली. या निर्णयाचे मोरवाडी व उंटवाडी गावातील ८० प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालात, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ लिमिटेड (सिडको) ला मोरवाडी आणि उंटवाडी या गांवातील ८० प्रकल्पग्रस्तांकडून १९८६ साली संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याची थकबाकी रक्कम व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाद्वारे वाढीव नुकसान भरपाई रकमेबाबत दिलेल्या निकालांप्रमाणे सुमारे ३८ कोटींची भरपाईची रक्कम यापूर्वीच जमीन मालकांना वेळोवेळी अदा करण्यात आली आहे. मात्र उर्वरीत थकबाकी रक्कम सिडकोने जाणीवपूर्वक देण्याची टाळाटाळ केली आणि रक्कम देण्यास सुमारे १४ वर्षांचा विलंब केला.
जिल्हा न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०११ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ४.२१ कोटी रूपये जिल्हा न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आलेली होती. मात्र सिडकोने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी २०१२ मध्ये या आदेशाविरूद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ही याचिका सुमारे १० वर्षे म्हणजेच २०२२ पर्यंत प्रलंबित होती. सदर पुनर्विलोकन याचिका अखेर जिल्हा न्यायालयाने २९ ऑगस्ट २०२२ ला फेटाळली. त्यानंतर सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत पुन्हा आव्हान दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलींद एन. जाधव यांच्यासमोर रिट याचिकेची सुनावणी झाली. सिडकोच्या वतीने ॲड. नितीन गांगल आणि जमीनधारकांच्या वतीने ॲड. अनिल आहुजा यांनी युक्तीवाद केला. रिट याचिका फेटाळताना न्यायालयाने सिडको प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले. निकालात न्यायालयाने असे मत नोंदवले की, सन १९८६ च्या भूसंपादनाच्या संदर्भात, जमीन मालकांना संपूर्ण नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी ३८ वर्ष प्रतिक्षा करावी लागते, ही एक विडंबना आहे. या काळात अनेक जमीनमालक मयत झाले. ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या, अशा जमीन मालकांना भरपाई मिळण्यासाठी न्यायालयाने पारीत केलेल्या हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता शासनाविरूद्ध व भूसंपादन संस्थेविरूद्ध दरखास्त दाखल करून रक्कम वसूलीची कार्यवाही करावी लागते. जिल्हा न्यायालयाने २०११ मध्ये तसेच २०२२ मध्ये सिडकोविरूद्ध दिलेल्या आदेशांबाबत प्रस्तुतची याचिका दाखल करण्याकामी सिडकोला कुठलेही कायदेशीर कारण नव्हते, असे मत देखील उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
सिडकोकडून झालेल्या विलंबामुळे जिल्हा न्यायालयाने परिगणीत केलेली थकबाकी रक्कम सुमारे १४ कोटी झालेली आहे. या रकमेपैकी १२ कोटी ७० लाख रुपये सिडकोने २०२३ मध्ये रिट याचिका प्रलंबित असताना जिल्हा न्यायालयाकडे जमा केली. त्यामुळे उर्वरीत रक्कम रूपये १ कोटी १० लाख रुपये अद्याप जमा करणे बाकी आहे. ती आठ आठवड्यांच्या आत जमा करण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून सिडकोला निर्देश देण्यात आले. व्याजावर व्याज देता येणार नाही हा सिडकोचा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. विलंबामुळे न्यायालयाने सिडकोला एक लाख रुपये दंड ठोठावताना तो चार आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश बजावले. ही रक्कम मुंबई येथील ए. के. मुन्शी योजना मंदबुद्धी विकास केंद्र शिक्षण क्षेत्रातील १५० विशेष मुलांना शिक्षण व प्रशिक्षण देणाऱ्या विशेष शाळेला देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले आहेत.
मोरवाडी आणि उंटवाडी या गांवातील ८० प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे रक्कम तसेच न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. –ॲड . अनिल आहुजा.
हेही वाचा: