भारताने म्यानमारच्या रस्ते प्रकल्पांमध्येही खूप मदत केली असून, याचा आगामी काळात ईशान्येला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे; पण आता म्यानमारच्या लष्करी सरकारचा द़ृष्टिकोन भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या बाजूने दिसत नाही. आर्थिक सहकार्यासोबतच म्यानमारचे चीनसोबतचे वाढते संरक्षण सहकार्य भारतासमोरील धोरणात्मक आव्हान वाढवणार आहे.
भारताच्या शेजारील देशांच्या बंदरांमध्ये चीनची गुंतवणूक हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी ऊर्जा मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आपली बंदरे विकसित करण्यासाठी आहे. साम्राज्यविस्तार करण्याच्या चीनच्या योजनेचा तो एक भाग आहे. चिनी नौदलाने अलीकडेच ज्या तळांची उभारणी केली आहे, त्या सागरी तळांवर चिनी नौदल इतर देशांच्या नौदलाला प्रशिक्षण देत आहेत. यामध्ये बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि पाकिस्तानचा समावेश आहे. दुसरीकडे म्यानमारशी चीनचे वाढणारे सामरिक संबंध भारताची चिंता वाढवणारे आहेत.
म्यानमारच्या कोको बेटांमधील लष्करी हालचालींमुळे चीन आणि भारतीय नौदलाच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. वास्तविक, चीनच्या 'वन बेल्ट रोड' प्रकल्पाचा उद्देश दक्षिणपूर्व आशिया, मध्य आशिया, आखाती देश, आफ्रिका आणि युरोपमधील देशांना रस्ते आणि सागरी मार्गाने जोडणे हा आहे. चीनसाठी आर्थिक आणि सामरिक द़ृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पासाठी भौगोलिकद़ृष्ट्या म्यानमार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियादरम्यान असणारा म्यानमार हा चीनचा लँडलॉक युनान प्रांत आणि हिंदी महासागर यांच्यामध्ये आहे. चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हादेखील चीनच्या भव्य योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग असून, भारतासाठी तो धोरणात्मकद़ृष्ट्या खूप आव्हानात्मक आहे.
2019 ते 2030 पर्यंत चालू असलेल्या आर्थिक सहकार्याअंतर्गत दोन्ही देशांच्या सरकारांनी पायाभूत सुविधा, उत्पादन, कृषी, वाहतूक, वित्त, मानव संसाधन विकास, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार अशा अनेक क्षेत्रांत अनेक प्रकल्पांवर सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. याअंतर्गत, म्यानमारच्या दोन मुख्य आर्थिक केंद्रांना चीनच्या युनान प्रांताची राजधानी कुनमिंगशी जोडण्यासाठी सुमारे 1700 किलोमीटर लांबीचा कॉरिडॉर तयार केला जाणार आहे. भारताला दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबत आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्य वाढवायचे असेल, तर त्याचा मार्ग म्यानमारमधूनच जातो. यासाठी भारताने हाती घेतलेल्या 'लूक ईस्ट'चे नाव बदलून 'अॅक्ट ईस्ट' करण्यात आले. मात्र, या धोरणांनंतरही म्यानमारमध्ये चीनचा प्रभाव सातत्याने वाढत गेल्याचे दिसून आले आहे. अविकसित आणि गरीब देशांना आर्थिक लाभाची स्वप्ने दाखवून चीन त्यांच्या संसाधनांवर कब्जा करतो आहे. त्यामुळे अनेक सामरिक समस्याही वाढत चालल्या आहेत.
म्यानमारची कोको बेटे हा बंगालच्या उपसागरातील लहान बेटांचा समूह आहे. भारताचे सामरिक, आर्थिक, सामरिक आणि व्यापक राजकीय हितसंबंध या बेटांच्या सुरक्षेशी निगडित आहेत. यामध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटांना विशेष मानले जाते. अंदमानची नैसर्गिक बंदरे जहाजे आणि पाणबुड्यांसाठी अनुकूल मानली जातात. अंदमान आणि निकोबारच्या सामरिक स्थानाचे महत्त्व प्रथम 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान दिसून आले. भारतीय नौदलाने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधील जहाजे आणि नौदल तळ नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर केला. त्यानंतरच्या काही वर्षांत येथील नौदल आणि हवाई दलाचे तळ अधिक मजबूत झाले. म्यानमारला भारताच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांची चांगलीच जाणीव आहे. परंतु, त्यानंतरही कोको बेटावर चीनच्या वाढत्या कारवाया भारताच्या सागरी सुरक्षेबाबतच्या चिंता वाढवणार्या आहेत. म्यानमारच्या कोको बेटावर इलेक्ट्रॉनिक हेरगिरी क्षमता बळकट होत असल्याचे मानले जात आहे.
चीन म्यानमारच्या लष्करी सामर्थ्याला शस्त्रे, गुप्तचर विमाने आणि सागरी सुरक्षेसह इतर मदत करत आहे. जवळपास अडीच दशकांपासून म्यानमारच्या इरावडी नदीवर चिनी सैन्यांचा मोठा तळ आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडल्यामुळे म्यानमारचे चीनशी संबंध अधिक भक्कम होत आहेत. म्यानमारच्या ग्रेट कोको बेटाच्या दक्षिणेकडील टोकावर विमानासाठी हँगरसारख्या नवीन सुविधांसह अतिरिक्त हवाई पट्टी बांधली जात आहे. या बेटावर रडार स्टेशन्स आणि उंच इमारती बांधणे हे म्यानमारसाठी गरजेचे नाहीये; पण याचा मोठा फायदा हिंदी महासागरात चीनला मिळू शकतो. याच्या मदतीने चीन अंदमान-निकोबार बेटांवरून होणार्या दळणवळणावर लक्ष ठेऊ शकणार आहे. याशिवाय, भारतीय लष्कराच्या निगराणी उड्डाणांचा आणि नौदलाच्या तैनातीचा ट्रेंडदेखील शोधण्यास यामुळे मदत होणार आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर एकीकृत कमांडअंतर्गत भारताच्या तीनही लष्करी दलांचे तळ आहेत.
गेल्या काही वर्षांत भारताने अंदमान आणि निकोबारमध्ये अनेक लष्करी सराव केले आहेत. यावर्षी अंदमान आणि निकोबार कमांडने लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि तटरक्षक दलाचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असलेला 'एक्स कवच' नामक संयुक्त लष्करी सराव केला. या सरावाचा उद्देश संयुक्त लढाऊ क्षमता आणि मानक कार्यपद्धती सुधारणे आणि सैन्यांमधील आंतर-कार्यक्षमता आणि ऑपरेशनल समन्वय वाढवणे हा होता.
2020 मध्ये, जेव्हा गलवान खोर्यात चीन आणि भारत यांच्यातील लष्करी तणाव शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा भारतीय नौदलाने अमेरिकन नौदलाच्या एका गटाच्या सहकार्याने अंदमान आणि निकोबार बेटांजवळ लष्करी सराव केला. यामध्ये अमेरिकन 'निमित्झ'च्या नेतृत्वाखालील युद्धनौकांच्या ताफ्याने सराव केला. ही जगातील सर्वात मोठ्या युद्धनौकांपैकी एक असून, ती आण्विक क्षमतेने सुसज्ज आहे. कोको बेटावर हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक हेरगिरी उपकरणे बसवण्यामुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांवर भारताच्या तीनही लष्करी दलांच्या तळांना आव्हान निर्माण होईल. म्यानमार हा एकमेव आसियान सदस्य देश आहे, ज्याच्या सागरीसीमा आणि भूसीमा या भारताशी जोडलेल्या आहेत. भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणामुळे म्यानमारचे महत्त्व वाढले आहे. चीनला म्यानमारमध्ये लष्करी सरकार हवे आहे, जेणेकरून ते कोणत्याही दबावाशिवाय आपले आर्थिक आणि सामरिक हित पूर्ण करू शकतील. म्यानमारमधील अस्थिरता भारतासाठी चिंताजनक आहे. भारत आणि म्यानमारमध्ये सुमारे 1640 किलोमीटरची सीमा आहे आणि ईशान्येचा मोठा भाग या क्षेत्रात येतो. या सीमेवर अनेक आदिवासी गट आहेत, जे फुटीरतावादी आहेत आणि ते ईशान्येकडील सुरक्षा संकट वाढवत असतात. यातील काही गटांना चीनचा पाठिंबाही आहे.
– हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर (निवृत्त)