मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई शहर व उपनगरातील अनेक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती स्थापन करत आहेत. परंतु मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन, राजकीय दबावापोटी पालिका प्रशासनाने यंदाही चार फुटांवरील गणेशमूर्ती पीओपी करण्यास परवानगी दिली आहे. यावेळी प्रशासनाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व हायकोर्टच्या निर्देशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात पीओपीच्या मूर्तींवर पूर्णपणे घालण्यात आलेली बंदी योग्यच असल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले होते. त्यामुळे 2022 पासूनच पीओपी गणेशमूर्तीवर पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र पालिकेने 2023 पासून पीओपी गणेशमूर्तीला पूर्णपणे बंदी असल्याचे सांगत, 2022 मध्ये पीओपी गणेशमूर्तिंना परवानगी दिली होती. 2023 पासून पीओपी गणेशमूर्तिंना पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. मात्र येणारी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ व मूर्तिकारांची नाराजी ओढवण्याची शक्यता असल्यामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पालिका प्रशासनावर दबाव आणून यंदाही पीओपी गणेशमूर्तीला परवानगी देण्यास भाग पाडल्याचे बोलले जात आहे.
अखेर पालिका प्रशासनाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचना धाब्यावर बसून घरगुती गणपती वगळून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पीओपी गणेशमूर्तीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे यंदाही मुंबईतील सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मूर्ती पीओपीच्या बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पीओपीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याचा निर्णय कागदावरच राहिला आहे.
मार्गदर्शक तत्त्व नसल्यामुळे परवानगी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पीओपीला पर्याय सुचवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्व अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे यंदा चार फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्ती पीओपीमध्ये बनवण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे एका पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.