पुढारी ऑनलाईन: मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना आमदार लताबाई सोनवणे यांची एसटी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याविरोधात केलेली याचिका फेटाळली आहे. आमदार लताबाई सोनवणे यांनी नंदुरबार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समितीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. यामध्ये जात प्रमाणपत्र चौकशी समितीने आमदार सोनावणे या 'टोकरे कोळी' जमातीशी संबंधित नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता.
हा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे आणि न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, त्याचे वडील आणि बहीण हे दोघेही टोकरे कोळी जातीचे असल्याचे रेकॉर्ड दिसत नाही. "याचिकाकर्त्याच्या वडिलांची जात त्यांच्या जन्मपत्रिकेत "कोळी" म्हणून दाखवण्यात आली आहे. ही स्वातंत्र्यपूर्व नोंद आहे. आजोबांच्या नावावर असलेल्या महसूल नोंदीमध्ये त्यांची जात "हिंदू" दर्शविली आहे. "हिंदू" ही जात नाही. बहिणीच्या शाळा सोडल्याShivsenaच्या प्रमाणपत्रात त्यांचीही जातही 'टोके कोळी' म्हणून दाखवलेली नाही.
सोनवणे या जळगाव महापालिकेत अनुसूचित जमाती या राखीव जागेवरून निवडून गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी चौकशी समितीकडे पाठविण्यात आले होते. दरम्यान, त्या चोपडा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आल्या. आमदार झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, नगरसेवकपदी निवडून आल्यावर मान्यता मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. याप्रकरणी चौकशी समितीने व्हिजिलन्स अहवाल मागवला होता.
सोनावणे यांना या अहवालावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, या अहवालाला प्रतिसाद देण्याऐवजी त्यांनी प्रस्ताव मागे घेण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. त्यांनी आपले उत्तर दाखल न केल्यामुळे चौकशी समितीने 4 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या आदेशाद्वारे त्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवले. समितीच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी आव्हान दिले,ज्यामध्ये ३ डिसेंबर २०२० रोजी त्यांना सक्षम अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी अमळनेर यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र सात दिवसांच्या आत चौकशी समितीसमोर पुन्हा सादर करण्याचे आदेश दिले.
पडताळणीची प्रक्रिया जलद गतीने करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्याविरुद्ध केलेले प्रतिवादींचे सर्वोच्च न्यायालयातील अपील फेटाळण्यात आले. भाजपचे आमदार जगदीशचंद्र वाळवी यांनी छाननी समितीसमोर त्यांच्या जातीबाबत आक्षेप नोंदवला होता.
आमदार लताबाई सोनावणे यांचे रक्ताचे नातेवाईक टोकरे कोळी जमातीचे असल्याचे दाखवलेल्या या नोंदी स्वातंत्र्यपूर्व नोंदींच्या विरोधात असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला. यामुळे त्यांना दिलेले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले. या निर्णयाला सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यात असा युक्तिवाद केला होता की, समितीने टोकरी कोळी जातीचा उल्लेख असलेल्या जुन्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने नाकारल्या आहेत आणि तसे करण्यामागे कारणे दिलेली नाहीत.