Latest

Money laundering case | नवाब मलिक यांना अद्याप दिलासा नाहीच, जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार

दीपक दि. भांदिगरे

मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी (Money laundering case) राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक (NCP leader and Maharashtra's former minister Nawab Malik) यांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी ६ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने ईडीला नवाब मलिक यांच्या प्रकृतीच्या स्थितीबाबत २ आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर रोजी फेटाळला होता. त्यानंतर मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

वकील तारक सय्यद आणि कुशल मोर यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मलिक यांच्या याचिकेचा उल्लेख केला होता. त्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मलिक हे गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उपनगरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंध असलेल्या कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड मालमत्ता खरेदी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मलिक यांना फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती. मलिक यांना ईडीने २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७ वाजता त्यांच्या निवासस्थानातून चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. ८ तासांहून अधिक वेळ चौकशी केल्यानंतर मलिक यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांना सुरुवातीला ईडी कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले मलिक गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत आणि ते मे महिन्यापासून एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. पुढील आदेशापर्यंत ते रुग्णालयातच राहतील, असे विशेष न्यायालयाने सांगितले होते.

विशेष न्यायालयाने मलिक यांच्या प्रकृतीच्या स्थितीचा विचार करून जामीन मंजूर करण्याची मागणी करणारे निवेदन याआधी स्वीकारले नव्हते. मलिक आरोग्याच्या अनेक समस्यांनी त्रस्त आहेत. त्यांच्या वैद्यकीय अहवालात त्यांची डावी किडनी व्यवस्थित काम करत असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे त्यांच्या वकिलांनी निवेदनातून निर्दशनास आणून दिले होते.

दरम्यान, सीबीआय चौकशी करत असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१२) जामीन मंजूर केला. १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, देशमुख यांना आणखी १० दिवस तरी तुरुंगातच रहावे लागणार आहे. कारण त्यांच्या जामिनास १० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाविरोधात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

हे ही वाचा :

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT