मिझोराम या ईशान्येकडील छोट्या राज्याने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत शांतपणे आपली प्रथा बदलली आहे; पण हिंदी भाषिक पट्ट्यातील निकालांच्या उद्घोषात राष्ट्रीय पटलावर याची फारशी चर्चा झाली नाही. या राज्याच्या स्थापनेपासून मिझो नॅशनल फ्रंट आणि काँग्रेस हे सत्तेत राहण्याची परंपरा होती; पण यावेळी स्थानिक पक्षांची आघाडी असलेल्या जोराम पिपल्स मुव्हमेंटने स्वबळावर बहुमत मिळवले आहे. हा बदल म्हणजे लोकांच्या इच्छेची अभिव्यक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
आतापर्यंत मिझोरामच्या सत्तेत असलेल्या पारंपरिक पक्षांना जनतेने दिलेला हा नकार महत्त्वाचा आहे. या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांचा पराभव झाला आणि त्यांचा पक्ष एमएनएफला फक्त दहा जागा मिळाल्या. त्याचबरोबर काँग्रेसलाही गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या पाच जागांच्या तुलनेत यावेळी केवळ एक जागा वाचवता आली. दुसरीकडे भाजपला दोन जागा जिंकण्यात यश आले. वास्तविक, एमएनएफ हा एनडीएचा एक भाग होता; परंतु ख्रिश्चनबहुल मिझोराममध्ये केंद्राच्या विरोधात कल पाहून या पक्षाने रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. एमएनएफ सरकारचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनीही ते पंतप्रधानांसोबत स्टेज शेअर करणार नसल्याचे सांगितले होते. कदाचित यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार उर्वरित चार राज्यांत निवडणूक प्रचाराला गेले; पण ते एकदाही मिझोरामला गेले नाहीत.
आता या राज्याची धुरा नव्या युतीचे शिल्पकार व झोराम पिपल मुव्हमेंटच्या लालदुहोमाकडे यांच्याकडे गेली आहे. ते माजी आयपीएस अधिकारी आहेत. काँग्रेस आणि मिझो नॅशनल फ्रंटच्या सरकारांनी या डोंगराळ राज्याच्या आवश्यक विकासाकडे दुर्लक्ष केले, हे जनतेला पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. पायाभूत सुविधांचा विकास, बेरोजगारी आणि भ—ष्टाचार या मुद्द्यांवर त्यांच्या आघाडीने ही निवडणूक लढवली. तथापि, विकास योजनांसाठी पुरेसा निधी उभारता यावा म्हणून केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीचा भाग बनण्याकडे पूर्वोत्तर राज्यांचा कल दिसून आला आहे.
भाजपही नव्या सरकारमध्ये सहभागी होणार असल्याचे सांगत आहे; पण मणिपूर संकटातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे लालदुहोमा यांना तसे करणे सोपे जाणार नाही. हा बदल या ईशान्येकडील राज्यासाठीही नवी पहाट होण्याचे संकेत आहेत. सत्ताविरोधी लाटेत एमएनएफ फक्त दहा जागांवर घसरला. या लाटेमुळे मुख्यमंत्री झोरामथांगा आणि उपमुख्यमंत्री तवानलुईया यांना विधानसभेत पोहोचण्यापासून रोखले. किंबहुना, हिंदी पट्ट्यातील अनपेक्षित उलथापालथीच्या एका दिवसानंतर आलेल्या या निकालांनी परिवर्तनाची आकांक्षा व्यक्त केली आहे. भाजपने दोन जागा जिंकून राज्यातील जुना राजकीय पक्ष काँग्रेसच्या जखमेवर फुंकर घातली. ईशान्येतील काँग्रेसचा पाठिंबा कमी होत असल्याचेही ते लक्षण आहे. 2018 पूर्वी मिझोराममध्ये सलग दहा वर्षे काँग्रेसने राज्य केले होते; पण आता तो राज्यातील चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे.
अलीकडच्या काळात एनडीएने ईशान्येत भाजपसाठी मैदान तयार करण्यात अभूतपूर्व यश मिळविले आहे. तथापि, मिझोराम हे ईशान्येतील एकमेव राज्य आहे जेथे भाजप स्वबळावर सत्तेत सहभागी होणार नाही. मात्र, पक्षाने नव्या सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे असल्याचे जाहीर केले आहे. निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेसला मागे टाकल्याने आगामी काळात भाजपसाठी नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत, असे म्हणता येईल.
नव्या आघाडीचे प्रमुख लालदुहोमा यांच्यासमोरही आव्हानांचा डोंगर आहे. मिझोराम आर्थिक संकटासह अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. म्यानमारचे संकट मिझोरामला सतावत आहे. म्यानमार लष्कराच्या हल्ल्यानंतर मिझोराममध्ये येणार्या निर्वासितांशी प्रशासकीय अधिकारी झगडत आहेत. म्यानमारमध्ये अडीच वर्षांच्या गृहयुद्धानंतर निर्वासितांचा ओघ सुरूच आहे. याशिवाय भाजपशासित शेजारील राज्य मणिपूरमध्ये सुरू असलेली अशांतता हेही या राज्यासाठी आव्हान आहे. तेथे सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षानंतर मिझोरामकडे अल्पसंख्याक समुदायांचे स्थलांतर वाढले आहे. या सर्व आव्हानांमध्ये नव्या सरकारचा मार्ग सोपा नसेल.