पुढारी ऑनलाईन: महिलांना तसेच विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात रजा किंवा सुटी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. यानुसार मासिक पाळी काळातील रजेविषयी दाखल याचिकेवर २४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.१५) स्पष्ट केले . शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
"मासिकपाळी हा विषय अजानतेपणाने म्हणा किंवा जानतेपणाने समाजाकडून दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. काही अपवाद वगळता राज्यकर्ते आणि समाजातील इतर जबाबदार घटक या विषयाकडे दुलर्क्ष करतात," असे त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. झोमॅटो, बायजूस, स्विगी, मातृभूमी, मॅगस्टर, गोझूप अशा काही कंपन्या मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते त्रिपाठी स्वतः वकील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देण्याबद्दलचे निर्देश द्यावेत. याशिवाय Maternity Benefit Act, 1961 या कायद्याची काटेकोटर अंमलबजावणी केली जावी असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
बिहारमध्ये १९९२च्या धोरणानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. धोरणाचा भाग म्हणून विशेष मासिक वेदना रजा देणारे बिहार हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. यूके, चीन, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि इतर विविध काही देशातील काही कंपन्यात पूर्वीपासूनच मासिक पाळीच्या काळात वेदना रजा दिली जात असल्याचे देखील याचिकेत म्हटले आहे. अशा प्रकारची रजा न देणे हे घटनेतील कलम १४चे उल्लंघन करणारे आहे, असेही याचिकाकर्त्यांचे मत आहे. तसेच लोकसभेत ही मागणी करणारे दोन सदस्य ठराव दाखल करण्यात आले होते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.