मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व दुकाने, आस्थापनांवर मराठीत पाट्या लावणे बंधनकारक केले जाणार आहे. दहापेक्षा कमी कामगार असलेली सर्व दुकाने, आस्थापनांनाही हा निर्णय लागू होणार आहे. पाट्या लावताना मराठीतील म्हणजे देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसर्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत. ती मोठी असावीत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील खासकरून मुंबई, ठाणे, पुण्यासह प्रमुख शहरांत अनेक दुकानदार, आस्थापना मराठी भाषेऐवजी इंग्रजी भाषेतील पाट्या लावतात. मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असताना तिचा वापर होत नसल्याबाबत तक्रारी आल्याने व मराठीजनांनी हा मुद्दा भाषिक अस्मितेशी जोडल्याने राज्य सरकारने दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा-शर्तींचे विनियमन) अधिनियम 2017 हा कायदा आणला आहे. मात्र, हा कायदा बनवताना दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापना, दुकानांचा यात समावेश करण्यात आला होता.
परंतु, राज्यातील 90 टक्के दुकाने, आस्थापनांत दहापेक्षा कमी कामगार काम करीत असल्याने अशा दुकानदार, आस्थापनांनी या नियमातून पळवाट शोधत इंग्रजी पाट्या लावल्याचे आढळून आले. शिवाय, काही दुकानदारांनी इंग्रजी अथवा दुसर्या भाषेतील अक्षरे मोठी, तर मराठी भाषेतील अक्षरे लहान काढल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत तक्रारी येत होत्या तसेच कायद्यात बदल करण्याचा रेटा वाढला होता.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा-शर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे मोठ्यांप्रमाणेच छोट्या दुकानांवरील पाट्याही आता मराठीतच कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकानांवरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत – देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसर्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशी दुरुस्तीही मंजूर करण्यात आली. याबाबतचे विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी माहिती राज्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
मद्यपान सेवांच्या दुकानांना महापुरुषांची नावे नकोत
ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष, महनीय महिला यांची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला.