मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मोर्चाने मुंबईला धडक देत असलेले मनोज जरांगे यांनी मोर्चासाठी अनुमती मागितलीच नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले असले, तरी अशा परवानगीसाठी जरांगे यांचे अर्ज राज्य सरकारकडेच पडून आहेत आणि सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. जरांगे यांना आंदोलनासाठी मैदानच मिळू नये, यासाठी त्यांची 'मैदानकोंडी' करण्याची रणनीतीही आखली गेली की काय, असा संशय व्यक्त होत आहे.
मराठा आरक्षणासाठी अंतिम आणि निर्णायक आंदोलनासाठी 26 जानेवारीपासून मुंबईत उपोषणाची परवानगी जरांगे यांनी मागितली आहे. त्यासाठी त्यांनी आझाद मैदान, शिवाजी पार्क व बीकेसी मैदान येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. मात्र, आझाद मैदानावर 5 हजारांपेक्षा अधिक लोक घेऊन येता येणार नाही, असे कोर्टाची ढाल पुढे करून राज्य सरकार जरांगेंना सांगणार आहे. तशी नोटीसही दिली जाऊ शकते.
जरांगे यांनी मागितलेल्या शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जमावबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. खरे तर या पार्कवर दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम रंगतो. त्यामुळे येथे जमावबंदी कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाला जरांगे यांचे आंदोलन शिवाजी पार्कवर धडकू शकते, हे लक्षात घेऊन हा जमावबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. बीकेसी मैदानही रिकामे नाही. पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेला मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव याच मैदानावर 28 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. म्हणजे हे मैदानही जरांगे यांना नाकारले जाईल. तीन मैदानांचे तीन संभाव्य नकार बघता यातून राज्य सरकारने जरांगे यांची मैदानकोंडी केल्याचेच चित्र समोर येते.
आता मराठा समाजाचे वादळ गुरुवारी मुंबईच्या वेशीवर धडकत असताना सरकार या उपोषणाला परवानगी देते की नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे. ही दिंडी जेव्हा वाशीतून सुरू होईल तेव्हा सहभागी आंदोलकांची संख्या कोटीत जाईल, असे नियोजन करण्यात आल्याचा जरांगे यांचा दावा आहे. हा दावा खरा ठरला तर मुंबई ठप्प होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे हे वादळ मुंबईच्या वेशीवरच रोखण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.