अंतरवाली सराटी; पुढारी वृत्तसेवा : मागेल त्या मराठा बांधवाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी (दि. 2 नोव्हेंबर) रात्री पावणेआठ वाजता उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. या कालावधीत न्या. शिंदे समिती आणि मागासवर्गीय आयोगाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील कागदपत्रांचा अभ्यास करावा आणि 2 नोव्हेंबरपासून कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला केलेच; पण या कालावधीत आरक्षण दिले नाही; तर सर्व लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नाड्याही बंद करू, असा सज्जड इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळातील न्यायमूर्ती शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्यासमोर जरांगे-पाटील यांनी पाच मागण्या ठेवल्या. त्यावर दोन्ही न्यायमूर्तींनी या मागण्या लगेच मान्य करता येणार नाहीत, त्यांना वेळ लागेल. 24 डिसेंबरपर्यंत अवधी द्यावा, असे सांगत जरांगे-पाटील यांना त्यांनी 9 कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले.
निवृत्त न्यायमूर्तींच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेण्यासाठी मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत सायंकाळी 6.45 च्या सुमारास दाखल झाले. या शिष्टमंडळात मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे, तसेच बच्चू कडू यांचा समावेश होता. धनंजय मुंडे यांनी सुरुवातीला सांगितले की, मराठवाड्यातील 13 हजार 700 मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी न्या. शिंदे समितीला आढळल्या आहेत. त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील सुमारे दोन लाख मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे देता येतील. मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्यास वेळ लागेल, असे ते म्हणाले. त्यावर जरांगे-पाटील म्हणाले, मंडल आयोगाने लिंगायत, तेली इत्यादी जातींना ओबीसी ठरवले; मग मराठ्यांना त्यात का घेतले नाही? या जातींना ओबीसीमध्ये सामील करताना मंडल आयोगाने कोणते पुरावे ग्राह्य धरले, असा सवाल केला. त्यावर मुंडे म्हणाले, पुढच्या पिढ्यांना आरक्षण मिळविण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मराठा समाजाला कायम टिकणारे आरक्षण सरकारला द्यायचे आहे. त्यावर जरांगे-पाटील यांनी, ज्याला आरक्षण हवे आहे त्या मराठा बांधवाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, असे ठामपणे सांगितले. तसेच न्या. शिंदे समितीने व मागासवर्ग आयोगाने मराठवाड्याबाहेर, महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या द़ृष्टीने काम करावे. महाराष्ट्रातील सर्व मराठा बांधवांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल, तरच वेळ देतो, असे जरांगे-पाटील यांनी ठणकावले. तसेच केवळ महाराष्ट्रातच कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, महाराष्ट्राबाहेरचे आपणास माहिती नाही, असेही ते म्हणाले.
सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित मराठा बांधवांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ताणून धरले अन् तुटले, असेही होऊ नये. म्हणून सरसकट आरक्षण सरकार देणार असेल, तर वेळ देण्याची आपली तयारी आहे. वास्तविक, या आंदोलनामुळे मराठवाड्याचे भागले होते; परंतु आपली अशी इच्छा आहे की, आरक्षण संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळावे. त्यामुळे मी निर्णय बदलण्याचे ठरविले. आपण त्यांना अजून वेळ देऊ. 40 वर्षे आरक्षण नव्हते, तेव्हा आपण काय केले? अजून थोडा वेळ दिला तर काय बिघडले, असा विचार आपण केला आहे. आम्हाला तुम्हीही पाहिजे अन् आरक्षणही पाहिजे, असा हट्ट मराठा समाजाने माझ्याकडे धरला. आपल्याला ही लढाई जिंकायची आहे आणि ती आपण जिंकणारच आहोत.
न्या. शिंदे समितीने मराठवाड्यात काम केले. त्याआधारे महाराष्ट्रात आरक्षण द्यायचे ठरले होते; पण त्यांनी फक्त मराठवाड्यातील दोनेक लाख लोकांना प्रमाणपत्रे देता येईल, असे सांगितले. आता समितीला महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी वेळ हवा आहे. या समितीने सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत अहवाल द्यावा. त्याआधारे सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत. त्यासाठी 24 डिसेंबरपर्यंत सरकारला वेळ देत आहोत. त्यानंतर मागेल त्याला प्रमाणपत्र द्या. ज्यांना नको, त्यांनी प्रमाणपत्र घेऊ नये, असेही जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाडा अशा सर्वच भागांतील मराठा समाजाला होईल, असा विश्वास जरांगे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
मराठा आंदोलनात आमच्या मराठा बांधवांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले आहेत. ते गुन्हे तत्काळ मागे घ्या, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह पिटिशन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जात आहे. न्यायालयातूनही आरक्षण मिळण्याची चिन्हे द़ृष्टिपथात आहेत. मराठा आरक्षणासाठी अजून थोडा वेळ देण्याची मागणी करत, मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असे आश्वासन न्यायमूर्ती शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी जरांगे-पाटील यांना दिले. यावर जातप्रमाणपत्र समितीला याबाबत सूचना द्याव्यात, अशी जरांगे-पाटील यांनी केलेली मागणी निवृत्त न्यायमूर्तींनी लिहून घेतली.