मराठा समाजाला आरक्षणातून वगळण्याचा जो कट सातत्याने सरकार दरबारी करण्यात आला, त्या कटाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला मराठा ओबीसी आरक्षणातून वगळण्यात आले. मराठा समाज हा इंग्रज सत्ता असतानाही आरक्षणामध्ये होता. तथापि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणातून वगळण्यामध्ये कटकारस्थानी मंडळींनी कार्यभाग साधल्याचे कागदोपत्री पुरावे दिसत आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षणातून वगळल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी, आर्थिक आधारावर 18 मे 1959 रोजी सरसकट शैक्षणिक सवलती दिल्यामुळे समाजाला आर्थिक खर्चाचा फटका 1992 पर्यंत बसला नाही. कारण यशवंतराव चव्हाण यांच्या निर्णयामुळे समाजातील जवळपास 80 टक्के समाज हा शैक्षणिक सुविधा व सवलती भोगत होता. तथापि सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा सहानी निकालानंतर आर्थिक आधारावरील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय आल्यामुळे, महाराष्ट्रातील आर्थिक सवलती पूर्णपणे सरकारला बंद कराव्या लागल्या. मराठा समाजातील तरुणांना 1992 नंतर खर्या अर्थाने इंजिनिअरिंग व मेडिकलचे फॅड जसजसे वाढत गेले, तसतसे शैक्षणिक खर्च वाढल्यामुळे खर्या अर्थाने आरक्षणाची उणीव भासू लागली. दरम्यानच्या काळात कर्नाटक सरकारने खासगी शिक्षण संस्थांना सरकारी दरानेच शैक्षणिक शुल्क वसूल करता येईल, असा निर्णय घेतली. 1984 चा हा कर्नाटक सरकारचा शासकीय निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 1995 मध्ये बेकायदेशीर ठरविला.
खुल्या प्रवर्गातून पदवी पदव्युत्तर तांत्रिक, इंजिनिअरिंग, मेडिकल यासाठी प्रवेश घेणार्या तरुणांना प्रचंड फीस भरावी लागत असल्यामुळे शिक्षण घेणे आर्थिकद़ृष्ट्या न परवडणारे झाले. तसेच इंदिरा सहानी निकालानंतर 1992 पासून शैक्षणिक आर्थिक सवलती पूर्णपणे बंद झाल्या. याचा जबरदस्त आर्थिक फटका मराठा समाजाला बसला. इंदिरा सहानी निर्णयानुसार प्रत्येक राज्यात मागासवर्ग आयोगाचे गठण करणे, ओबीसींची यादी जाहीर करण्याचे अधिकार, यादीतील जातींचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणा तपासून आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गाची यादीतील प्रगत जाती कमी करण्याचे, तसेच मागास जातींना यादीत समाविष्ट करण्याचे अधिकार या आयोगाला देण्यात आले.
इंदिरा सहानी निर्णयानुसार मंडल आयोगाने तयार केलेली यादी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली, तसेच आयोगाचा अहवाल अमान्य केला. असे असतानाही नंतर महाराष्ट्रामध्ये मंडल आयोग लागू करणारा बेकायदेशीर निर्णय 23 मार्च 1994 रोजी राज्य सरकारने घेतला. तो घेत असताना महाराष्ट्रात ओबीसींना असलेले 14 टक्के आरक्षण वाढवून; या यादीचे वर्गीकरण करून ओबीसी, व्हीजे, एनटी-1,2,3 असे प्रवर्ग केले आणि सदर निर्णयाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये 16 टक्के आरक्षण वाढवून देण्यात आले. महाराष्ट्रात कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न घेता, सुमारे 16 टक्के आरक्षण एका जीआरद्वारे सामाजिकद़ृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाला वाढवून देण्यात आले.
मराठा समाज हा सामाजिक प्रगतीतून मागे पडू लागला, याची जाणीव मराठा संघटनांना 1995 नंतर प्रकर्षाने जाणवू लागली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. मराठा समाजाच्या हक्काचा वाटा मागासवर्ग प्रवर्गाला व्यस्त प्रमाणात वाटला गेला. त्यांची लोकसंख्या नसताना, वाढवून दिलेल्या आरक्षणामुळे मराठा समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले. मराठा सेवा संघ तसेच अखिल भारतीय मराठा महासंघ या संघटना 1995 नंतर जोर धरू लागल्या. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण तपासले असता, शासकीय पुरावे तसेच विविध मागासवर्ग आयोगांची सांख्यिकी आकडेवारी लक्षात घेता व ब्रिटिशकालीन 1932 ची जातवार जनगणनेप्रमाणे सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 टक्के असल्याचे लक्षात येते. तथापि लोकसंख्येचा विचार व कुणबी व मराठा जातींचा व त्यांच्या लोकसंख्येचा विचार केला, तर मराठा समाज, ज्याची लोकसंख्या 1932 साली 32 टक्के असली तरी 1885 ते 1901 यादरम्यानच्या ब्रिटिशकालीन जनगणनांचा आकडेवारीचा अभ्यास केला, तर कुणबी लोकसंख्या पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागामध्ये प्रचंड होती. तर मराठा समाजाची लोकसंख्या तशी नगण्य होती.
महाराष्ट्राचा प्रचंड आकारमान लक्षात घेता तसेच जातीची वेगवेगळी सामाजिक रचना लक्षात घेता, काही ठिकाणी कुणबी मराठा, काही ठिकाणी मराठा कुणबी अशा वेगवेगळ्या जातसमूहांची मराठा समाजाशी सांगड असल्याचे लक्षात येते. तथापि, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठा साम्राज्याशी नाते सांगू शकेल, जाज्वल्य इतिहासाशी सुसंगत अशा मराठा जातीची नोंद वाढत गेल्याचे दिसते. 1920 च्या कालावधीनंतर 96 कुळी मराठा व मराठा क्षत्रिय स्वाभिमान या बाबी प्रामुख्याने मराठा समाजामध्ये वाढीस लागल्याच्या दिसतात. महात्मा फुले यांनीसुद्धा त्यांच्या लिखाणात मराठा म्हणणार्या 'कुणबी' या शेतकरी समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद घेतलेली आहे.
इंदिरा सहानी या केसमध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना प्रत्येक राज्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रमध्ये ही राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आयोग कायदा 2005 अन्वये झाली आहे. या कायद्यातील कलम 11 नुसार, मागासवर्ग यादीची रिव्ह्यू प्रत्येक दहा वर्षाला करावा, अशी तरतूद केलेली आहे. तसेच सदर यादीमध्ये नवीन जातसमूह अंतर्भूत करणे व पुढारलेल्या जातसमूहांना त्यातून काढून टाकणे, ही प्रक्रिया सातत्याने करणे अपेक्षित असताना, अद्याप अशा पद्धतीची प्रक्रिया राज्य सरकारने केलेली नाही. जातसमूहांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती तपासून, त्यांना मागासवर्ग यादीतून वगळण्याचे अधिकार राज्य सरकारला कलम 11 अन्वये देण्यात आलेले आहेत. तसेच या यादीतून पुढारलेल्या जातींना वगळणे आणि मागासलेल्या जातींना अंतर्भूत करणे अपेक्षित असताना, मागासवर्ग यादीमध्ये समाविष्ट झालेल्या जातसमूहांच्या राजकीय नेतृत्वांनी आमच्या आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, अशा पद्धतीची ओरड चालू केली आहे तसेच ओबीसी यादीमध्ये आम्ही मराठा समाजाला येऊ देणार नाही, अशी गैरघटनात्मक विधाने ही मंडळी करत आहेत.
मागासवर्ग आयोगाची यादी ही जिवंत यादी असावी, यासाठी त्यामध्ये असलेल्या मागासवर्ग जातसमूहांची शैक्षणिक, सामाजिक व नोकरीतील त्यांचे प्रमाण प्रत्येक दहा वर्षाला तपासणे अपेक्षित आहे. तशा पद्धतीची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे आणि सदर तरतूद असूनही ही तरतूद लागू न केल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये अनन्यसाधारण परिस्थिती निर्माण झाली, अशा पद्धतीचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरवताना व्यक्त केले आहे. तथापि आजही महाराष्ट्र राज्य सरकार कलम 11 चा कोणत्याही पद्धतीने उपयोग करताना दिसत नाही. मागासवर्ग आयोगाला आता सर्व जातींच्या आर्थिक, सामाजिक व नोकरीतील अपुरेपणाबद्दलची सांख्यिकी माहिती गोळा करून अहवाल द्यावा लागेल. त्यामुळे प्रगत जाती आहेत, त्यांना वगळण्यासाठी ही सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल व खर्या अर्थाने समाजावरील आरक्षणचे दुष्टचक्र ओढावले आहे ते दूर होईल. (उत्तरार्ध)
(लेखक हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे वकील आहेत)