उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी व नागा समुदायांमध्ये उसळलेला वांशिक हिंसाचार एक महिना उलटत आला तरी शमण्याचे नाव घेत नाही. या हिंसाचारात 80 जणांचा बळी गेला असून, प्रचंड मोठी वित्तहानी झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः तळ ठोकून तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला काहीसे यश येत असतानाच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या विधानांमुळे वातावरण पुन्हा चिघळले.
ईशान्य भारतातील लहान; पण सुंदर असे राज्य असणारे मणिपूर सध्या हिंसाचाराच्या विळख्यात सापडले आहे. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या विरोधात या राज्यात सुरू झालेल्या आंदोलनांनी हिंसक रूप धारण केले आणि त्यानंतर जवळपास तीन आठवडे उलटले तरी हिंसाचार शमण्याचे नाव घेत नाहीये. गेल्या महिनाभरापासून मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचे तांडव सुरू आहे. संघर्षानंतर आता तेथे हत्याकांडांचे सत्र सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी कुकी आदिवासींना बंडखोर म्हणून संबोधित केले आहे. सुरक्षा दलाने आतापर्यंत 40 बंडखोरांना ठार केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे 29 मेपासून राज्यात आहेत. त्यांनी केंद्राकडून सर्वप्रकारची मदत करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, त्यांच्या आगमनानंतर राज्यात दहाजणांचा मृत्यू झाला. यात एक महिला आणि आसाम पोलिसांतील दोन कमांडोंचा समावेश आहे. मणिपूरच्या विविध जिल्ह्यांत सुमारे 400 हून अधिक घरांना आगी लावण्यात आल्या आहेत. एकट्या कक्विंग जिल्ह्यात 200 आणि विष्णुपूर येथे 150 घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहेत. संतापलेल्या जमावाने चार आमदारांच्या घरांवरही हल्ले केले आहेत. लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे हे मणिपूर येथे तळ ठोकून असताना, सुरक्षा दल आणि लष्कराचे सुमारे 36 हजार जवान तैनात असतानाही मणिपूर अशांतच आहे.
मणिपूरमध्ये मैतेई, नागा, कुकी हे तीन प्रमुख समुदाय आहेत. यात नागा आणि कुकी आदिवासी आहेत. त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालेला आहे. या दोन्ही समुदायांत बहुतांश लोक ख्रिश्चन धर्म पाळणारे आहेत. त्याचवेळी मैतेई हा हिंदू समुदाय असून, तो आतापर्यंत बिगर आदिवासी म्हणून ओळखला जात होता. परंतु, मार्च महिन्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा आदेश दिला. हा आदेश 19 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड होताच हिंसाचाराची ठिणगी पडली. या ठिणगीने पाहता पाहता अक्षरशः वणव्याप्रमाणे रौद्ररूप धारण केले. मणिपूरमध्ये आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यात जमीन आणि अन्य सुविधांच्या हक्कावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सुमारे 22 हजार चौरस फूट भागावर पसरलेल्या मणिपूरमध्ये दहा टक्के भाग खोर्याचा आहे आणि उर्वरित 90 टक्के भाग पर्वतीय आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार पर्वतीय भागात केवळ आदिवासीच राहू शकतात. तर खोर्यात बिगर आदिवासी वास्तव्य करू शकतात. आदिवासी खोर्यातही राहू शकतात. याप्रमाणे 53 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समुदायासाठी खोरे हाच राहण्यासाठी पर्याय होता. परंतु, त्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाल्याने ते पर्वतीय भागातही जाऊ शकणार आहेत. एवढेच नाही, तर आदिवासींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर आणि शैक्षणिक संस्थांतदेखील मैतेई समुदायाला स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील अन्य आदिवासी समुदाय नाराज आहेत. मैतेई लोण किंवा मणिपुरी भाषेत केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाची परीक्षा घेण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. परिणामी, मैतेई समुदाय हा नागा आणि कुकी समुदायांपेक्षा वरचढ ठरू शकतो, अशी धारणा त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यांना आदिवासींचे सर्व हक्क मिळतील, असे नागा आणि कुकी समुदायाला वाटत असून, त्यामुळे रोष व्यक्त होत आहे. या स्थितीमुळे आदिवासी विद्यार्थी संघटनादेखील रस्त्यावर उतरल्या असून, या निर्णयाविरोधात व्यापक आंदोलन करत आहेत.
वास्तविक, मधल्या काळात मणिपूरमधील संघर्षाचा वणवा शमेल, असे वाटू लागले होते; परंतु मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी या संघर्षाबाबत जाहीरपणे कुकी समाजाला जबाबदार धरले आणि मैतेई समाजाची पाठराखण केली. आधीच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपल्याला मिळालेले हक्क, अधिकार यामध्ये वाटेकरी निर्माण होणार असल्याने, ते आकुंचन पावणार असल्याने हा समुदाय संतापलेला होता. तशातच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मैतेई समाजाला क्लीन चिट दिल्यासारखी विधाने करून आपल्याला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केल्यामुळे कुकी समुदाय अधिक आक्रमक बनला. त्यामुळे हा संघर्ष शमण्याऐवजी अधिक पटींनी चिघळला. कुकींकडून मैतेईंवरच हल्ले केले जात नसून, या संघर्षात सरकारी-खासगी मालमत्तांची प्रचंड हानी केली जात आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, सरकारी शस्त्रागारांवर हल्ले करून तेथील शस्त्रास्त्रांची लूट सुरू झाली आहे. ही लूट येत्या काळात हा रक्तरंजित हिंसाचार अधिक धारदार बनवण्यास हातभार लावणारी आहे. 'सेव्हन सिस्टर्स' म्हणवल्या जाणार्या या पहाडी प्रदेशातील अशांतता चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. गेल्या 74 वर्षांमध्ये असा हिंसाचार कधीही पाहिला नसल्याचे तेथील स्थानिक सांगत आहेत.
वांशिक दंगलींचा हा आगडोंब तेथील नागरिकांच्या अर्थकारणाला प्रभावित करत आहे. कारण, या हिंसाचारामुळे आणि जाळपोळीमुळे बाहेरून या राज्यात येणार्या वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी, आधी तांदळाची 50 किलोची गोणी 900 रुपयांना मिळायची, ती आता 1,800 रुपये झाली आहे. कांदा, बटाट्याचे दरही 20 ते 30 रुपयांनी वाढले आहेत. 30 अंड्यांचे कॅरेट आधी 180 रुपयांना मिळत होते, ते आता 300 रुपयांवर पोहोचले आहे. बटाट्याचे दर 100 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढले आहेत. गॅस सिलिंडरची किंमत 1,800 रुपयांहून अधिक झाली आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोल 170 रुपये लिटरहून अधिक झाले आहे.
कुकी संघटनांच्या तीव्र आणि हिंसक निषेधाचे आणखी एक कारण म्हणजे, अफूच्या लागवडीवर घालण्यात आलेली सरकारी बंदी आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई. अफू आणि अमली पदार्थांच्या विक्रीवर आधारित म्यानमारच्या कुकी लोकांचे स्थानिक कुकी जमातींशी मजबूत व्यापारी संबंध आहेत. जेव्हा सरकारने त्यांच्यावर कडक कारवाई केली तेव्हा त्यांच्या अंतर्गत संतापाचा उद्रेक अनेक प्रकारांनी झाला.
मणिपूर हे ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्य आहे. या राज्याला वांशिक हिंसाचारांचा आणि बंडखोरांच्या कारवायांचा इतिहास राहिला आहे. मणिपूरची सीमा म्यानमार या देशाशी जोडलेली आहे. म्यानमारमध्ये गेल्या जवळपास तीन वर्षांपासून लष्करी हुकूमशाही आहे. तेथे लष्कराकडून अनन्वित अत्याचार सुरू असल्याने या देशातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक मणिपूरमध्ये येताहेत. ईशान्येकडील राज्यांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, तेथे एका राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला की, तो अन्य राज्यांमध्ये पसरण्यास वेळ लागत नाही. हे लक्षात घेऊन मणिपूरमधील सरकारने पावले टाकणे आवश्यक होते.
मैतेई समुदाय हा भाजपचा पाठिराखा असला, तरी राज्यात शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी कोणा एका समुदायाची पाठराखण करणे चुकीचे आहे; पण मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी या हिंसाचारात 40 लोक मारले गेल्याचे सांगतानाच या कारवाया करणार्यांना अतिरेकी म्हटले. अशा संवेदनशील वातावरणात राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने वागणे अपेक्षित असते. यामध्ये सत्ताधारीवर्गाची जबाबदारी अधिक असते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ईशान्येकडील राज्यांमधील बंडखोरी कमी करण्यासाठी गेल्या 9 वर्षांत केलेले प्रयत्न अत्यंत यशस्वी ठरले आहेत. अनेक उग्रवादी, बंडखोर गटांनी शरणागती पत्करल्याचेही मागील काळात दिसून आले आहे. तसेच या राज्यांमधील अंतर्गत सीमावादही सोडवण्यात त्यांना यश आले आहे.
मणिपूरमध्येही परिस्थिती नियंत्रणात येत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर ते स्वतः या राज्यात दाखल झाले. केंद्राकडून सुरू असणार्या या प्रयत्नांना साथ देण्याऐवजी बिरेन सिंह यांच्या विधानांनी आगीत तेल ओतले गेले. वास्तविक पाहता, मणिपूरमधील हिंसाचार इतका प्रचंड वाढल्यानंतर तो शमवण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे पुनर्मूल्यांकन करणारी फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे गरजेचे होते. त्यातून कुकींचा उद्रेक काही प्रमाणात शमला असता; पण अशाप्रकारचे शांतता प्रस्थापित होईल असे पाऊल बिरेन सिंह सरकारकडून उचलले गेले नाही. येत्या काळात केंद्राच्या प्रयत्नांनी हा हिंसाचार थांबवण्यात यश येते का, हे पाहावे लागेल.
आज पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे हितशत्रू देशाला अस्थिर बनवण्यासाठी संधीच्या शोधात आहेत. आपल्या तपास यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा, लष्कर यांच्याकडून त्यांना योग्य ते प्रत्युत्तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दिले जात आहे. या प्रयत्नांना राजकीय साथ मिळणे आवश्यक आहे. हिंसाचाराच्या मार्गाने जाऊन विध्वंस घडवून आपल्या पिढ्यांचा नाश करायचा की, शांतता, सौहार्द, सामंजस्य, विचारमंथनातून प्रगतीच्या दिशेने जायचे, याचा निर्णय जनतेने घ्यायचा आहे.
व्ही. के. कौर