पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Superem Court पतीपासून वेगळ्या राहत असलेल्या पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांना पोटगी देण्यासाठी देण्यासाठी पतीला कोणत्याही प्रकारचे "शारीरिक श्रमाचे कार्य करूनही" प्रसंगी हमाली करावी लागली तरी पोटगी देणे बंधनकारक आहे. तो त्याचे दायित्व टाळू शकत नाही. पतीने आपल्या कर्तव्याची पूर्तता केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने एका कौटुंबिक खटल्याचा निर्णय देताना हे म्हटले आहे.
Superem Court पती पासून वेगळ्या राहणा-या पत्नी पतीकडून पोटगी मिळण्यासाठी 2010 पासून म्हणजे जवळपास एक दशकाहून अधिक काळापासून कायदेशीर लढा देत होती. मात्र यावेळी पतीने त्याचा व्यवसाय बंद पडल्याने आपल्याकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. त्यामुळे आपण पोटगी देण्यास असमर्थ आहोत अशी याचिका पत्नीच्या याचिके विरोधात दाखल केली होती. पतीची याचिका नाकारत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुरुषाला त्याच्यापासून वेगळ्या राहणा-या पत्नीला दरमहा 10,000 रुपये आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलाला 6,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Superem Court याप्रकरणी न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, CrPC कलम 125 अंतर्गत देखभालीची तरतूद ही सामाजिक न्यायाचा एक उपाय आहे. जी विशेषतः महिला आणि मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे पतीची याचिका खंडपीठाने अस्वीकार केली आणि म्हटले की पत्नी आणि मुलांना पोटगी देण्यासाठी पतीला व्यवसाय बंद पडला म्हणून तुम्ही तुमच्या दायित्वातून पळ काढू शकत नाही. कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक श्रम करूनही पैसे कमावून दायित्व पार पाडणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे.
Superem Court न्यायालयाने म्हटले आहे की, "प्रतिवादी (पती) एक सक्षम शरीर आहे, तो कायदेशीर मार्गाने कमावण्यास आणि पत्नी आणि अल्पवयीन मुलाची देखभाल करण्यास बांधील आहे. अपिलार्थी-पत्नीच्या कौटुंबिक न्यायालयासमोरील पुराव्यांच्या संदर्भात आणि रेकॉर्डवरील इतर पुराव्यांचा विचार करून, प्रतिवादीकडे पुरेसे उत्पन्नाचे स्त्रोत असूनही तो सक्षम होता, तो अयशस्वी झाला आणि अपीलकर्त्याची देखभाल करण्याकडे दुर्लक्ष केले," असे म्हटले आहे.
Superem Court खंडपीठाने सांगितले की सीआरपीसीच्या कलम 125 ची कल्पना अशा महिलेच्या वेदना, आणि आर्थिक त्रास कमी करण्यासाठी करण्यात आली आहे. जिला विवाहानंतर पतीचे घर सोडणे भाग पडून वेगळे राहावे लागत आहे. जेणेकरून तिला स्वतःला आणि मुलांचे पालनपोषण करण्यास सक्षम करण्यासाठी काही योग्य व्यवस्था करता येईल.
Superem Court माहेश्वरी आणि त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणात महिला आणि तिच्या मुलांच्या भरणपोषण नाकारण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयावर ताशेरे ओढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की न्यायालय वस्तू आणि कारणांसाठी कलम 125 मधील तरतुदींचा जो मुख्य आशय आहे त्याला मोडू शकत नाही.
Superem Court "पत्नीला आणि अल्पवयीन मुलांना आर्थिक पाठबळ देणे हे पतीचे पवित्र कर्तव्य आहे. या कायद्याच्या मूलभूत नियमाकडे 'कौटुंबिक न्यायालयाने' दुर्लक्ष केले आहे. पती जर जर तो सक्षम शरीराचा असेल आणि कायद्यात नमूद केलेल्या कायदेशीर परवानगी असलेल्या कारणाशिवाय, त्याचे दायित्व टाळू शकत नसेल तर त्याने 'शारीरिक श्रम करूनही पैसे कमविणे' आवश्यक आहे.
Superem Court चतुर्भुज विरुद्ध सीता प्रकरणात, असे मानले गेले आहे की देखभाल प्रक्रियेचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या भूतकाळातील दुर्लक्षाबद्दल शिक्षा करणे नाही, तर एका आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसलेल्या पत्नीची अनास्था आणि निराधारपणा रोखणे, तिला त्वरित अन्न, वस्त्र आणि निवारा प्रदान करणे हा उपायआहे." असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
Superem Court खंडपीठाने 'कौटुंबिक न्यायालयाचा असा चुकीचा आणि विकृत आदेश अतिशय प्रासंगिक पद्धतीने राखून ठेवण्याच्या' पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेशही अमान्य केला. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या पत्नीच्या बाजूने आदेश दिला. जी 2010 मध्ये तिचे पतीचे घर सोडल्यानंतर सुमारे एक दशकापासून पोटगीसाठी कायदेशीर लढाई लढत होती.
हे ही वाचा :