पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बाठींया आयोगाचा अहवाल मान्य करून या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा हा विजय आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणाची लढाई यशस्वी करून दाखवली, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले आहेत.
शरद पवार यांनी राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ओबीसी आरक्षण अबाधित राहिले याचा आनंद असल्याचेही मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले. ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळाले असल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
सुरवातीपासूनचं महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला असल्याची प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.