उमरखेड : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, एका उमेदवाराच्या संचालकपदाच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळ मर्यादेचा विषय आता चर्चेत आला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) प्राप्त निवेदनावर तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती राम देवसरकर यांनी दिली.
संबंधित उमेदवाराने यापूर्वी २००७ ते २०२० आणि २०२१ ते २०२६ या काळात संचालकपद भूषविल्याची नोंद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ पद सांभाळल्यामुळे त्यांच्या पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला होता. सुरुवातीला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सहकार कायद्यात तशी स्वतंत्र तरतूद नसल्याचे सांगत आक्षेप नाकारला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने न्यायालयाने त्यात थेट हस्तक्षेप न करता, आरबीआयनेच यावर योग्य वेळेत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले.
या संदर्भात लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अशाच प्रकारच्या कारवाईचा संदर्भ देण्यात येत आहे. तिथे आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या चौकटीत राहून कार्यकाळ मर्यादेबाबत पावले उचलली होती. त्याच धर्तीवर यवतमाळ बँकेच्या बाबतीतही नियमांची योग्य पडताळणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आरबीआयच्या ग्रामीण सहकारी बँक प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कालावधीची गणना झाल्यास हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो, असा युक्तिवाद समोर आला आहे.
सहकार चळवळ आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर राखत नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावर संबंधित उमेदवाराचे अधिकृत म्हणणे अद्याप समोर आलेले नाही. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता आरबीआय या प्रकरणी कोणता निर्णय घेते, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.