प्रशांत भागवत
उमरखेड : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने 'हैदराबाद गॅझेट' लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद, उमरखेड आणि महागाव या तीन तालुक्यांतील मराठा समाजासमोर एक नवीन प्रश्न उभा राहिला आहे. हे तालुके पूर्वी निजामाच्या अधिपत्याखाली होते, परंतु आता ते विदर्भात असल्यामुळे त्यांना या गॅझेटचा लाभ मिळणार का, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ऐतिहासिक नोंदीनुसार, पैनगंगा नदीच्या दोन्ही बाजूंचा परिसर पूर्वी निजामाच्या हैदराबाद राज्याचा भाग होता. माहूर हा त्यावेळी एक महत्त्वाचा परगणा होता आणि ‘माहूर गॅझेट’मध्ये या संपूर्ण प्रदेशाचा उल्लेख आहे. पुढे प्रशासकीय सोयीसाठी पुसद, उमरखेड आणि महागाव हे स्वतंत्र तालुके निर्माण झाले. त्यामुळे सध्या या तालुक्यांचे काही जुने दस्तऐवज यवतमाळ जिल्ह्यात तर काही १९३५ पूर्वीचे रेकॉर्ड पुसद येथे उपलब्ध आहेत.
पैनगंगा नदीच्या दोन्ही काठांवर नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक गावे आहेत. सामाजिक आणि कौटुंबिक संबंध आजही कायम असतानाही, तांत्रिकदृष्ट्या हे तीन तालुके निजामकालीन गॅझेटमध्ये थेट समाविष्ट आहेत की नाहीत, याबाबत अनिश्चितता आहे.
मराठा सेवा संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते वसंतराव देशमुख यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, ‘माहूर तालुक्यात या भागाचा समावेश असल्यामुळे निजामकालीन नोंदींमध्ये पुसद, उमरखेड आणि महागावचा संदर्भ आढळतो. मात्र, नंतर प्रशासकीय फेरबदलांमुळे नोंदी विखुरल्या गेल्या आहेत. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करताना या सीमाभागातील ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा आणि नोंदींचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.’
विदर्भातील मराठा कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जर या तीन तालुक्यांचा समावेश गॅझेटमध्ये झाला नाही, तर निजामकालीन अधिपत्याखाली असूनही येथील मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहू शकतो. त्यामुळे, सरकारने या महत्त्वपूर्ण मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. यावर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.