यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशान्वये सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रातील अस्थापनांमध्ये १० किंवा अधिक अधिकारी, कर्मचारी असल्यास तेथे कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमांतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. अशी समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, सहकारी महामंडळांनी अधिनियमान्वये दि.३१ जानेवारीपर्यंत समिती गठीत करुन समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांची नावे, पदनाम व संपर्क क्रमांकाचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावा. समिती गठीत केल्याबाबतचे अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला व बाल विकास भवन, जिल्हा परिषद परीसर, यवतमाळ येथे अथवा कार्यालयाच्या मेलवर सादर करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्वेक्षण करण्यात येणार असून सर्वेक्षणाच्यावेळी संबंधित अस्थापनेत तक्रार निवारण समिती गठीत न केल्याचे निदर्शनास आल्यास कायद्यानुसार ५० हजार वसुलीची दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.