वाशीम : वाशीम तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत पंचाळा येथे जनतेच्या हक्काच्या पैशांची लूट झाल्याची संतापजनक आणि खळबळजनक घटना समोर आली आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतीही शाश्वत कामे न करता, केवळ कागदोपत्री संगनमत करून तब्बल १ कोटी ५० लाख १३ हजार ८२३ रुपये किमतीचा प्रचंड आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा शिक्कामोर्तब चौकशी अधिकारी पंचायत समिती कारंजाच्या गट विकास अधिकाऱ्यांच्या अंतरिम चौकशी अहवालात करण्यात आला आहे.
या अहवालातील सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीच्या खात्यातून तब्बल १ कोटी ३८ लाख ६४ हजार ९ रुपये एवढी अवाढव्य रक्कम अत्यंत संशयास्पदरीत्या बँकेतून काढून घेण्यात (Withdrawal) आली आहे. कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदी केल्याचे भासविण्यात आले, मात्र या कोट्यवधी रुपयांच्या साहित्य खरेदीची एकही फाईल, एकही टेंडर (निविदा) किंवा मूळ बिल ग्रामपंचायतीमध्ये अस्तित्वातच नाही. हे उल्लेखनीय.
शासकीय मूल्यांकन नोंदवहीनुसार प्रत्यक्षात केवळ २८ लाख ७९ हजार २७७ रुपयांचेच तांत्रिक मूल्यांकन उपलब्ध आहे. मग जनतेच्या घामाचा उरलेला कोट्यवधींचा निधी नेमका कोणाच्या खिशात गेला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भ्रष्टाचाराची ही साखळी एवढ्यावरच थांबली नाही, तर १४ व्या वित्त आयोगामध्येही फंड रजिस्टरवर ८ लाख ९९ हजार ९५१ रुपयांचा खर्च दाखवून मोठी हातसफाई करण्यात आली आहे. मोजमाप पुस्तिकेत (Measurement Book) वॉल बांधकामाचे मूल्यांकन ४ लाख ६० हजार ८४८ रुपये आणि ६ लाख ८० हजार ४३५ रुपये असे फुगवून दाखवले गेले, परंतु प्रत्यक्ष खर्च आणि या तांत्रिक मूल्यांकनाचा काडीचाही मेळ लागत नसल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे.निव्वळ शासकीय निधी हडप करण्याच्या हेतूनेच हा पूर्वनियोजित कट रचला गेल्याचे या विसंगतीवरून स्पष्ट होत आहे.
चौकशीत समोर आलेले निष्कर्ष
चौकशी समितीने जेव्हा ग्रामपंचायतीच्या दप्तराची झडती घेतली, तेव्हा भ्रष्टाचाराचे पुरावे पद्धतशीरपणे दडपल्याचे निदर्शनास आले. मजुरांचे हजेरी पत्रक (नमुना १९), नमुना १२ मधील व्हाउचर आणि ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नुसार बंधनकारक असलेली मालमत्ता नोंदवही (नमुना २२ व २३) तपासणीसाठी उपलब्धच करून दिली गेली नाही.
रोकड वही नमुना ५ नुसार बँकेतून मोठ्या प्रमाणावर रकमा काढल्याचे दिसते, परंतु हा पैसा कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या लेखाशीर्षाखाली (Ledger Head) खर्च केला, याची कोणतीही नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. तांत्रिक प्रमाणपत्रांचा पूर्ण अभाव. ग्राम पंचायत अंतर्गत करण्यात आलेली बांधकामे आणि खरेदी केलेले साहित्य या बाबतचा कोणताही चाचणी अहवाल (Testing Report), उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) किंवा कायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबवल्याची कोणतीही नस्ती (File) उपलब्ध नसल्याने हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अंतिम अहवालात कोणता ठपका ठेवल्या जातो आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणती कार्यवाही केल्या जाते ? याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे.