वाशिम : वाशिम जिल्हा न्यायालयाने आज, २ जुलै २०२६ रोजी एका ऐतिहासिक निकालात रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार एम . एम. धांडे यांच्यासह ९ पोलीस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पोलीस कोठडीत बेग्या पवार याच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी राज्याच्या इतिहासात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने पोलिसांना जन्मठेप होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.
हे खळबळजनक प्रकरण सन २०११ मधील आहे. रिसोड पोलिसांनी एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी संशयावरून बेग्या पवार नावाच्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले होते. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे आणि छळामुळेच बेग्या पवार याचा कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यावेळी त्याच्या नातेवाईकांनी केला होता.
मानवी हक्क आयोगासह सर्वच स्तरांतून पोलिसांवर ताशेरे ओढले गेले होते.
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आला होता. सीआयडीचे उपअधिक्षक अन्वर शेख, उपअधिक्षक चव्हाण व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. या तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेले परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि साक्षीदार अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सन्माननीय जे . पी. झपाटे यांनी या खटल्यातील तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिकराव धांडे, पोलीस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश सीताराम ताराम, नागोराव भगवानराव खंडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कनीराम जाधव या नऊही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या अत्यंत संवेदनशील खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील श्रीराम नारायणराव काळू यांनी बाजू मांडली. बेग्या पवार हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नव्हता, त्यामुळे कोणताही गुन्हा सिद्ध नसताना कायदा हातामध्ये घेऊन कोठडीत त्याचा अमानुष छळ करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, हा कायदेशीर मुद्दा त्यांनी न्यायालयात भक्कमपणे मांडला. न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या खून, कबुलनामा मिळवण्यासाठी अमानुष छळ करणे व गंभीर दुखापत करणे, समान उद्देशाने गुन्हा करणे आणि गुन्हेगारी कारस्थान रचणे यांसारख्या विविध गंभीर कलमांन्वये दोषी घोषित केले. या सर्व कलमांच्या आधारे न्यायालयाकडून हा अंतिम न्यायनिवाडा करण्यात आला.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर असते, त्याच यंत्रणेतील तत्कालीन ठाणेदारासह ९ कर्मचाऱ्यांना एका नागरिकाच्या मृत्यूप्रकरणी थेट खुनाच्या आणि छळाच्या कलमांखाली जन्मठेपेसारखी ऐतिहासिक व कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. माननीय न्यायालयाच्या या चपराक लगावणाऱ्या निर्णयामुळे पोलीस वर्तुळाला प्रचंड मोठा धक्का बसला असून, संपूर्ण कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रात या ऐतिहासिक निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.