वाशिम : वाशिम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या वर्ग-१ च्या अत्यंत जबाबदार पदावर कार्यरत असलेले विद्यमान अधिकारी यांनी मिळवलेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती अ (व्हिजे- ए) प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रावर सामाजिक संघटनेने गंभीर आक्षेप घेतला आहे. या प्रमाणपत्रांची दक्षता पथकामार्फत सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गोर सेना, वाशिम च्या वतीने करण्यात आली आहे.
यबाबत मानोरा तालुक्यातील गोर सेना जिल्हा उपाध्यक्ष गोपाल कनीराम चव्हाण यांनी उपसंचालक (कृषी), अमरावती यांना तहसीलदार मानोरा यांचे मार्फत दि. १५ ऑक्टोबर रोजी निवेदन सादर केले असून त्यावर तहसील कार्यालय, मानोरा येथे आवक घेण्यात आली आहे.
राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० हा कायदा अंमलात आहे. या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस खोटे जात प्रमाणपत्र धारण करता येणार नाही आणि कलम १० अन्वये खोटे प्रमाणपत्र मिळवून लाभ घेतल्यास तो शिक्षापात्र गुन्हा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कुमारी माधुरी पाटील विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (१९९४) ४ एस सी सी २४१ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी ही दक्षता पथक मार्फत सखोल चौकशी करूनच करावी लागते. तसेच जात वैधतेची पडताळणी करताना आडनावाचे मूळ गाव, कुळ, नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्र, शाळा प्रवेश, जन्म नोंदी, वंशावळ इ. पुराव्याची काटेकोर तपासणी करणे बंधनकारक असल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे.
मागास असलेल्या विविध जाती भटक्या जमाती प्रवर्ग 'अ' मध्ये मोठ्या प्रमाणात काही प्रभावशाली व आर्थिकदृष्ट्या सधन जातीचे लोक हे धनबळाच्या जोरावर व प्रशासनाला हाताशी धरून केवळ मुखवट्यासाठी जात प्रमाणपत्र मिळवत असल्याचे चौकशी अंती अनेक प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे. बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचे असंख्य प्रकरणे शासनाच्या विविध समित्यांनी व न्यायालयीन निकालांद्वारे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे खऱ्या व मूळ विमुक्त जाती भटक्या जमातीतील बंजारा, बंजारी, बेलदार व तत्सम समाजातील होतकरू उमेदवारांच्या सार्वजनिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती व शासकीय सेवेतील रोजगाराच्या घटनात्मक संधी हिरावल्या जात आहेत, जे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १६(४), १६(४)(ब) व ३३५ चे उल्लंघन असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
वाशिम येथील कृषी विभागात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या अत्यंत जबाबदार व वर्ग-१ च्या पदावर कार्यरत असलेले सध्याचे अधिकारी हे विमुक्त जाती भटक्या जमाती 'अ' प्रवर्गाचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे त्यांचे आडनाव, कुळ, त्यांचे मूळ गाव आणि विमुक्त जातीच्या पारंपरिक रूढी-परंपरा यामध्ये तफावत असल्याने त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर व विशेषतः त्यांना ज्या समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, त्या प्रक्रियेवर आम्हाला गंभीर शंका आहे, असा थेट आक्षेप गोर सेना जिल्हा उपाध्यक्षांनी घेतला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी अधीक्षक कृषी अधिकारी पदावर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राची व जात वैधता प्रमाणपत्राची मूळ अभिलेखासह (शाळा प्रवेश निर्गम उतारा, महसूल अभिलेख, वंशावळ) विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती / नाशिक तसेच दक्षता पथक मार्फत निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात येण्याची मागणी केली आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना विजा/ भज -अ प्रवर्गाचा कोणताही सेवाविषयक लाभ (पदोन्नती, वेतनश्रेणी) देऊ नये. चौकशीअंती जर प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र अधिनियम २३/२००१ चे कलम १०, ११ व बी एन एस २०२३ चे कलम ३१८(४), ३३८, ३४० अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे व त्यांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व लाभ वसूल करण्यात यावेत. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा अहवाल ३० दिवसाच्या आत लेखी स्वरूपात देण्यात येण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जर निष्पक्ष चौकशी झाली नाही तर आम्हाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.