वाशिम : जिल्ह्यात वाढते तापमान व संभाव्य पाणीटंचाईची स्थिती लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने व्यापक नियोजन करत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली असून, टंचाईग्रस्त भागांवर सूक्ष्म पातळीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
३० एप्रिल २०२६ रोजीच्या अहवालानुसार, सन २०२५-२०२६ या कालावधीसाठी जिल्ह्यात एकूण ३१७ उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी सुमारे ३०६ लक्ष रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या ३३ उपाययोजना प्रत्यक्ष राबविण्यात येत असून त्यावर १५८ लक्ष रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विहीर अधिग्रहण, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, नळयोजना विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरी, विहीर खोलीकरण तसेच स्रोत बळकटीकरण अशा विविध उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्या प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या सर्व ३३ उपाययोजना या विहीर अधिग्रहणाशी संबंधित असून जानेवारी ते मार्च दरम्यान ७ तर एप्रिल ते जून दरम्यान २६ योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. तालुकानिहाय पाहता मानोरा तालुक्यात सर्वाधिक १० उपाययोजना राबविल्या जात असून, वाशिम व कारंजा तालुक्यात प्रत्येकी ८, तर मालेगाव तालुक्यात ७ उपाययोजना सुरू आहेत.
दरम्यान, उर्वरित मंजूर उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. पाणीटंचाईची झळ कमी करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार तातडीने अतिरिक्त उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले असून, पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासाठी प्रशासन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असल्याचे सांगितले आहे.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा
संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर चारा सुरक्षा आराखडे तयार करण्यात येत असून, हिरव्या चाऱ्याची व सुक्या चाऱ्याची तूट लक्षात घेऊन उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास समितीमार्फत तसेच आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीस प्राधान्य दिले जाणार आहे. मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या उच्च प्रतीच्या बियाण्यांचा वेळेत पुरवठा, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, मुरघास प्रकल्प, मिनी टीएमआर आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच धरण गाळपेरा क्षेत्र व नदीकाठच्या जमिनींवर चारा लागवड आणि साठवणुकीचे अचूक नियोजन करून पशुधन संरक्षण अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.