वर्धा: मानव व वन्यजीव संषर्ष तसेच वन्यप्राण्यांकडून शेत पिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत होते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 'जन वन विकास योजना' अंमलात आणली आहे. या योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 718 गावातील 18 हजार 859 शेतक-यांना अनुदानातून सौर कुंपन दिल्या जाणार आहे. लाभार्थ्यांच्या यादीला वनविभागाने मंजूरी दिली आहे, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
जिल्ह्यातील मोठा भूभाग जंगल व्याप्त आहे. अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमीन जंगल परिसराला लागून असल्याने नेहमी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतक-यांना गंभीर स्वरूपाची इजापण होते अथवा जीव गमवावा लागतो. दरवर्षी अशा घटनांमध्ये वाढ होत आहे. तसेच जंगल लगतच्या परिसरात व अन्य भागात देखील वन्यप्राण्यांचा हैदोस वाढल्याने शेत पिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते.
जंगली डुकर, रोही-निलगाय, हरिण व अन्य जंगली प्राण्यांमुळे दरवर्षी होणाऱ्या नुकसानाची आकडेवारी वाढत असल्याने शेतक-यांच्या पिकांचे सरंक्षण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या पुढाकारातून राज्य शासनाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना अंमलात आणून योजनेतंर्गत शेतक-यांना सौर कुंपन देण्याचा निर्णय दिनांक 16 सप्टेंबर 2023 रोजी घेतला होता.
शेत पिकांचे संरक्षण व मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी शेतक-यांना सौर उर्जेचे कुंपन अनुदानावर दिल्या जाणार आहे. मागील तीन वर्षात ज्या गांवामध्ये वन्यप्राण्यांचा हैदोस होता त्या गावांची निवड या योजनेतंर्गत करण्यात आली आहे. शेतक-यांना सौर कुंपन करण्यासाठी 75 टक्के अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. उर्वरीत 25 टक्के रक्कम शेतक-याना दयावी लागणार आहे. सदर योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील शेतक-यांनी शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर केले होते. त्या अर्जांची छानणी करून मंजूर देण्यात आली आहे.जिल्ह्यात वर्धा, आर्वी, कारंजा, तलेगांव, आष्टी, समुद्रपूर, खरांगणा, हिंगणी आदी वनपरिक्षेत्र आहे. या क्षेत्रातंर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
सौर कंपनामुळे शेतपिकांचे संरक्षण होणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या पुढाकरातून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कुंपन दिल्या जाणार आहे. सौर कुंपणामुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीला पायबंद बसणार आहे. शेतक-यांसाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहे. या योजनांचा शेतक-यांना लाभ घ्यावा. शासनाच्या पोर्टलवर योजनांची माहिती तसेच अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अडचण असल्यास संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा. बोर व्याघ्र प्रकल्पातंर्गत येणा-या मेटहिरजी, येनीदोडका, गरमसूर,उमरी-विहरी, मरकसूर या पांच गावांचा बोर प्रकल्पाच्या विस्तारीत क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. लवकरच या गावांच्या पुर्नवसनाची प्रक्रिया प्रारंभ होणार आहे.डॉ. पंकज भोयर – पालकमंत्री वर्धा जिल्हा