वर्धा : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध अडीअडचणी दूर करून बँकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत बँकेची सद्यस्थिती, आर्थिक अडचणी, थकीत कर्जवसुली, शेतक-यांना कर्जपुरवठा, शासनाकडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तसेच बँकेतील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव संतोष पाटील, सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी संस्थेचे दीपक चावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 31 ऑक्टोबर 2026 अखेरच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बँकेच्या नऊ शाखा असून कर्मचारी संख्या ६७ आहे. बँकेच्या ठेवी, कर्जवाटप, गुंतवणूक, थकीत कर्ज आणि अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर यावेळी चर्चा झाली.
शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देणे हा बैठकीतील महत्त्वाचा विषय होता. खरीप व रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा व्हावा, यासाठी बँकेच्या अडचणी दूर करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. 2026-27 या आर्थिक वर्षात 1 हजार 240 खात्यांसाठी 8 कोटी 50 लाख रुपयांचे पीककर्ज उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून 640 खात्यांना 6 कोटी 49 लाख 29 हजारांचे कर्जवाटप झाल्याची माहिती सादर करण्यात आली. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत कर्जमाफीसाठी प्राप्त झालेल्या 3071 कर्जदारांच्या यादीतील पात्र खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गतही पात्र सभासदांच्या कर्जमाफी संदर्भातील माहिती बैठकीत मांडण्यात आली.
वर्धा जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूत गिरणी तसेच महात्मा कागद कारखाना यांच्याशी संबंधित कर्जपुरवठा व शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या थकहमीच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. या संस्थांशी संबंधित बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि थकीत रकमेच्या वसुलीबाबतही चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेचे व्यवहार, शिक्षकांचे वेतन आदी व्यवहार राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे हस्तांतरित झाल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. परिणामी बँकेसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. बँकेकडे शेतकरी कर्जवाटपासाठी थेट कर्जवाटपाऐवजी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जात असल्याने कर्जवसुलीतील अडचणी आणि अनिष्ट तफावतीचा प्रश्नही चर्चेला आला.
बॅंकेकडे पुर्वी असलेली सर्व शासकीय व्यवहार पुन्हा सुरू करणे, डिजीटल आणि मोठया व्यवहारावर एमएस बॅंकेचा आयएफएससी कोड वापरू देणे, सोने तारण कर्ज सुविधा, सर्व पतसंस्थासोबत बैठक घेऊन त्यांची खाती बॅंकेत उघडणे, नागपूरच्या सनदी लेखापाल कडून अंकेशन करण्यावर चर्चा करण्यात आली.
बँकेच्या मंजूर आकृतिबंधानुसार 101 पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ 67 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे 43 पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. याशिवाय बँकेला आवश्यक असलेले आयटी तंत्रज्ञ, प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, संगणकीय प्रणालीचे अद्ययावतीकरण तसेच सीबीएस प्रणाली संदर्भातील अडचणींवरही चर्चा करण्यात आली. बँकेतील 15 आयटी तंत्रशिक्षित कर्मचा-यांच्या भरतीसंदर्भातील प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे बँकेच्या आर्थिक अडचणी दूर करणे, शेतक-यांना नियमित कर्जपुरवठा होण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करणे आणि बँकेचे कामकाज अधिक सक्षम करणे या दृष्टीने डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली. बँकेसमोरील प्रश्न शासनाच्या संबंधित विभागांच्या समन्वयातून मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.