वर्धा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प २०२२-२० हा राज्याला ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा दूरदर्शी व सर्वसमावेशक आहे. अर्थसंकल्पात शेती, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकास यांचा उत्तम समतोल साधण्यात आला असून तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणारा ठरेल, असा विश्वास पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी व्यक्त केला.
वर्धा येथील विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी माहिती देण्यात आली. यावेळी आमदार राजेश बकाणे, आमदार दादाराव केचे, जिल्हाध्यक्ष संजय गाते यांच्यासह पदाधिकार्यांची उपस्थिती होती. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणार्या शेतकर्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना साठी २०,००० कोटींची तरतूद आहे. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ९४ हजार ९६८ कोटींची तरतूद आहे.
द्रुतगती मार्ग, राज्य व जिल्हा मार्गांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांना अर्थसंकल्पात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामध्ये सेलू तालुका २५ कोटीचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सुरगाव येथे मोठा पूल येथे १० कोटी, हिंगणी चौक येथे सौंदर्यीकरण ३ कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग जोडणार्या रस्त्यांचे सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे. आर्वी - पुलगाव रस्ता रुंदीकरण ३०० लाख, विरुळ-सुलबाद रस्ता पूल - १०० लाख रुपये, आर्वी येथील विश्रामगृह पहिला माळा २३३ लाख रुपये, हिंगणघाट व देवळी विधानसभा मतदारसंघामध्ये रस्ते व पूल विकासाची अनेक कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. वर्ध्यात उमेद मॉलही उभारण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात महाराष्ट्र राज्य धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर करण्यात आले. नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करताना बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे होणार्या धर्मांतरावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. या कायद्यामुळे समाजातील सलोखा, पारदर्शकता आणि कायद्यावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासासाठी आणि गरमसूर, येनीदोडका, मेटहिरजी, उमरविहिरी व मरकसूर या ५ गावाच्या पुनर्वसनासाठी शासन गतीने पावले उचलत आहे, त्यातून या क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. विशेषत 'सफारी आणि पर्यटनाला मिळणारी चालना हा वर्धा जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गेम-चेंजर ठरणार आहे. पाच गावे स्थलांतरित झाल्यामुळे वाघांसाठी विनाहस्तक्षेप क्षेत्र वाढेल यामुळे वाघांची संख्या वाढण्यास मदत होईल आणि पर्यटकांना वाघ दिसण्याची शक्यता कैक पटीने वाढेल. नवीन सफारी मार्ग विकसित केले जातील, ज्यामुळे पर्यटकांना जंगलाच्या खोलवर भागाचा अनुभव घेता येईल.
मित्रा संस्थेच्या नियोजनाखाली बोर धरण परिसर आणि सफारी गेट्सचे आधुनिकीकरण केले जाईल. माहिती केंद्र, अत्याधुनिक विश्रामगृहे आणि निसर्ग परिचय केंद्रांची उभारणी केली जाईल. पुनर्वसन झालेल्या गावातील तरुणाना प्राधान्याने 'गाईड' आणि 'जिप्सी चालक म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल. सेलू आणि आजूबाजूच्या परिसरात रुरल टूरिझम संस्कृती विकसित केली जाईल. ज्यामुळे पर्यटकांना स्थानिक जेवण आणि संस्कृतीचा आनंद घेता येईल. बोर धरण व्याघ्र प्रकल्पाला लागूनच असल्याने, तेथे 'बोटिंग' किंवा 'वॉटर सफारी' सारखे उपक्रम राबवून पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे नियोजन असल्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.
नळगंगा - वैनगंगा या प्रकल्पामुळे विविध भागाला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत विविध ठिकाणी तलावांमध्ये पाण्याची साठवणूक होणार आहे. त्यामुळे अनेक भाग सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने लवकरच प्रशासन स्तरावरून नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यात येईल, असे पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.