गतवर्षी सोयाबीन, कापूसाच्या भावात घसरण झाल्याने शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. या अनुषंगाने सोयाबीन, कापूसशी उत्पादकांना शासनाकडून अर्थसहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 2 लाख १७ हजार शेतकर्‍यांना यात अर्थ सहाय्य मिळणार असल्याची माहिती आहे.
मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे सोयाबीन, कपाशीच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागले. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्यानुसार राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट एक हजार तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जासत क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर पाच हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील 2 लाख १७ हजार शेतकर्‍यांना मदत मिळणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भावात झालेल्या घसरणीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी काहीशी मदत शेतकर्‍यांना या माध्यमातून होणार आहे. ई पीक नोंदणी असलेल्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगाममध्ये ई पीक पाहणी अ‍ॅप पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्यास पात्र राहणार आहे. ई पीक पाहणी अ‍ॅप पोर्टलवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार, त्या प्रमाणात परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असणार आहे. ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या आधार लिंक्ड असलेल्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.