नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : वेदान्त फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, सॅफरॉनसह अन्य प्रकल्पांच्या बाबतीत नेमके काय झाले ही वस्तुस्थिती सांगणारा व्हाईट पेपर काढला पाहिजे, अशी मागणी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे माध्यमांशी बोलताना केली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जनसेवेत व्यस्त असल्यामुळे आरोप करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. त्याचाच फायदा घेवून ही खोटी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला.
महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला गेल्याचा आरोप करणारे एकही कागद दाखविला नाही. आरोप करणाऱ्यांना कागद दाखवायला काय होते?. त्यांनी कागद कपाटात बंद करून ठेवले आहे काय?, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. या संदर्भात छोट्या नेत्यांकडून फार अपेक्षा नाहीत. कारण त्यांना कागद उपलब्ध होणार नाहीत. पण अनेक वर्ष मोठ्या पदांवर काम करणारे नेते व कुटुंबांनी निदान कागदपत्रे द्यावीत असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर राज्यात गेल्याच्या संदर्भात मी स्वतः उद्योग सचिवांशी चर्चा केली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही नेते पत्रकार परिषद घेत आहेत. पण कागद कोणताही दाखवत नाही. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी यांच्या बैठकीचे मिनीट्स, टाटाने सरकारला कुठले पत्र काहीच दाखवित नाही. टाटाच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांच्या बैठका झाल्या नाहीत. त्यांच्या सरकारने कुठले पत्र दिले नाही. एखाद्या एमआयडीसीसाठी अर्ज केला नाही. असे असताना अशा पद्धतीने त्यांनी नुसतीच हवा करणे सरू केले की, त्याचे आश्चर्य वाटते, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
अमरावती जिल्ह्यातील बडनेऱ्याचे आमदार रवी राणा आणि माजी राज्यमंत्री व अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू यांच्यातील वाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर बऱ्यापैकी निवळल्यासारखा वाटत आहेत. यासंदर्भात मुनगंटीवार यांनी दोघांच्याही भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
रवी राणा आणि बच्चू कडू या दोघांच्याही भूमिकेचे मी स्वागत करतो. कारण काहीतरी मतभेद झाल्यामुळे त्यांच्यात वाद पेटला होता. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयमाने हे प्रकरण हाताळले आणि त्यानंतर आमदार रवी राणा यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत आपले शब्द मागे घेतले, तर आमदार बच्चू कडू यांनीही शब्द मागे घेतल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. महाराष्ट्रासाठी ही एक चांगली गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामाची कॅग चौकशी करणार आहे. कॅगचे ऑडिट होत असते आणि मागणी केल्यावर ते आता अधिक वेगाने होईल. त्या कामांत अनियमितता, गैरप्रकार, भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो उघडकीस येईल. कॅगचे ऑडिट करणे कायद्याच्या दृष्टिनेही गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यातून सत्य काय ते बाहेर येईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
हे सरकार उद्योगाच्या संदर्भात नकारात्मक भूमिका घेत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे करीत आहेत. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये त्यांना कुठलाही गैरप्रकार सापडू शकत नाही. ठाकरे अडीच वर्ष घराबाहेर निघाले नाहीत आणि आता बांधावर जात आहेत. बांधावरून मदतीची मागणी करत आहेत. पण शेतकरी त्यांना प्रतिप्रश्न करीत आहेत की, अडीच वर्षात तुम्ही काय केले?. आमच्या सरकारने दिवाळीत आनंद शिधा वाटला. ७५ वर्षांवरील नागरिकांना बससेवेत १०० टक्के सवलत दिली, असे एकही काम त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे नाही, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.