नागपूर – पुढारी वृत्तसेवा – मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र त्यासाठी वर संसदेत विधेयक मंजूर करून त्यांना आरक्षण द्यावे, मात्र, कोणाच्याही दबावात येऊन मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास आज सुरू असलेल्या आंदोलनापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक, अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिला. यासोबतच विविध ओबीसी संघटनांनींनीही याबाबतीत विरोध केल्याने मराठा, कुणबी, ओबीसी असा वाद आता राज्यात वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मराठवाड्यात कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्यावे, ही एक मागणी आणि मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे अशी दुसरी मागणी होत आहे. यासंदर्भात डॉ तायवाडे म्हणाले, ज्यांचा १९६७ पूर्वी महसुली प्रमाणपत्रात कुणबी असा उल्लेख असेल तर त्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळतेच. महसुली वा शैक्षणिक पुरावा सरकारने बनवलेली समिती तपासणार आहे. मात्र यामध्ये प्रत्येकाचा इतिहास तपासावा लागेल. पण कुणाच्या दबावाखाली येऊन सरसकटपणे सर्वांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल.
ओबीसीतून आरक्षण सोपे नाही. मराठा समाजाचा राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या यादीत समावेश करावा लागेल. त्यासाठी प्रक्रिया ठरलेली आहे. यापूर्वीही असा प्रयोग झाला. मात्र मराठ्यांना त्यामध्ये समावेश करता येत नाही. तोडगा काढायचा असल्यास, त्यांना अधिकार द्यायचा असेल तर केंद्र सरकार हा प्रश्न सोडवू शकते. केंद्र सरकारने EWS संदर्भात तडकाफडकी आरक्षण दिले त्याचप्रमाणे येणाऱ्या अधिवेशनात अध्यादेश काढून संसदेत तरतूद करून मराठ्या समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देऊन हा प्रश्न निकाली काढता येऊ शकतो. ओबीसीत जातीचा समावेश करताना शैक्षणिक सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागासले पाहिजे असे निकष आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मते एखाद्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नसल्यास त्याचा समावेश होत नाही.
ओबीसीत किमान ४०० जाती आहेत. त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट मिळते. पण कास्ट व्हॅलिडीटी मिळत नाही. कारण त्यांच्याकडे १९६७ पूर्वीचे पुरावे नाहीत. निजामशाहीत आरक्षण लागू नसताना काही वाटलं नाही. आरक्षण मिळायला लागल्याने पूर्वज कुणबी होते, अशी भावना वाढीस लागली. यामुळेच ओबीसीतून आरक्षण द्या, ही मागणी करता येऊ शकत नाही. कारण ती एक प्रक्रिया ती सरकारच्या हातात नसून राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या हातात आहे.
मराठा समाज जोपर्यंत ओबीसीत समावेश होत नाही. त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही. यापूर्वी दोन-तीन आयोग नेमले. पण त्यांनीही मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी शिफारस आतापर्यंत केली नाही. त्यामुळे मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश केला जाऊ शकत नाही.
मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण राज्य आणि केंद्र सरकारला द्यावे लागेल. ईडब्ल्यूच्या धर्तीवर स्वतंत्र आरक्षण विधेयक लोकसभेत, राज्यसभेत पारित करून हा प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीने निकाली काढावा. जेणेकरून पुरोगामी महाराष्ट्रात असे आंदोलन भविष्यात होणार नाही. यावर डॉ. तायवाडे यांनी 'पुढारी' शी बोलताना भर दिला. आज यासंदर्भात ओबीसी महासंघाचे शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांची भेट घेत निवेदनही दिल्याची माहिती दिली.