नागपूर : राज्यात 1 जानेवारीपासून ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ सुरू करण्यात येणार असून, याअंतर्गत 5 लाख युवकांना 3 टक्के व्याज दराने 6 लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. यातील तीन टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. प्रशिक्षण घेतलेल्या सुमारे सव्वा लाख युवकांना या योजनेत 10 टक्के प्राधान्य आरक्षण दिले जाईल, अशी माहिती कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी रविवारी विधानसभेत दिली.
भाजप सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले, युवक-युवतींसाठी राबविण्यात येणारी प्रशिक्षण योजना प्रामुख्याने कौशल्य प्रशिक्षणासाठी असून, ती कायमस्वरूपी असणार आहे. योजनेंतर्गत पुढील काळात रोजगार व स्वरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
2022 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत सुमारे 1 कोटी 16 लाख युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यासाठी 810 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. ही योजना सहा महिन्यांची होती. नंतर नव्या सरकारने पाच महिन्यांची वाढ देत ती 11 महिन्यांपर्यंत सुरू ठेवली. सध्या ही योजना सुरू असून, चालू पुरवणी मागण्यांत यासाठी 408 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना कायमस्वरूपी असून, बंद करण्यात आलेली नाही.
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार
खासगी उद्योग व स्वरोजगाराच्या संधींबाबत बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रत्येकासाठी सरकारने स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला आहे. आयटीआयमधील शॉर्ट टर्म कोर्सेसमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे.
कृषी व उद्योग विभागातील रिक्त पदांसाठी प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची यादी पाठवली जाणार आहे. त्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर एक पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. यामधून शासकीय व खासगी क्षेत्रातील संधी युवकांपर्यंत पोहोचवल्या जातील, असेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
सरकार युवक-युवतींच्या भवितव्याबाबत कटिबद्ध आहे. आंदोलन करणार्या बेरोजगारांनी गैरसमज करून घेऊ नयेत, असे आवाहन लोढा यांनी केले.
महाराष्ट्र होणार देशातील पहिली 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था
विरोधकांनी राज्य सरकारच्या योजनांवर केलेल्या टीकेसंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकांनी शंका उपस्थित केली होती की आम्ही अनेक योजना सुरू केल्या होत्या. निवडणुका झाल्या की त्या बंद होतील. मात्र, या योजना सुरूच राहणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर 2029-30 च्या दरम्यान देशातील पहिली एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र असेल, याद़ृष्टीने काम सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.