नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या २ वर्षाहून अधिक वर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरु आहे. त्यामुळे जिथे प्रशासक आहेत, अशा ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या अभावी लोकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यात अडथळे येत असल्याचे दिसून येते. सरकारने तात्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.
यावेळी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या नियमाप्रमाणे २०२१ ते २०२५ पर्यंत या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला एकूण २२ हजार ७१३ कोटी निधी हा फक्त ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहे. परंतू केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की, ज्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत व जिथे प्रशासक आहेत, त्या ठिकाणी केंद्राचा हा निधी मिळणार नाही. त्याप्रमाणे राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुद्धा शासन आदेश काढलेला आहे. आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ दोन वर्ष ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे आठ हजार कोटी रुपयांचा हक्काचा निधी ग्रामीण भागातील जनतेला मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाला विनंती आहे की, हा निधी तरी मिळाला पाहिजे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे निवडणुका झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवडणुकांसाठी जे राजकीय आरक्षण आहे जे आपण एससी एसटी ओबीसी यांना देतो, ते सुद्धा मिळालेले नाही. त्यावर तोडगा काढून ताबडतोब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत व हा निधी केंद्र शासनाकडून आपल्याला मिळण्याबाबत प्रयत्न केले पाहिजेत. जोपर्यंत या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत केंद्र सरकारसोबत आपण संपर्क साधावा. जो राज्याचा हक्काचा निधी आहे तो घेण्यात यावा. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसतील तिथे येणारा निधी आमदारांच्या माध्यमातून वितरित व्हावा, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :