नागपूर – मीरा भाईंदर परिसरात मौजे भाईंदर येथील 6 हजार कोटींची सुमारे २५४.८८ एकर शासकीय जमिन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा, जाणीवपूर्वक प्रशासकीय दिरंगाई केली गेली असा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केला.
मीरा भाईंदरची जमीन मूळची राज्य शासनाची असताना, शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अभिलेखात बदल करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही, वरिष्ठ स्तरावर या प्रकरणाचा पाठपुरावा का केला नाही?
या जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून जमीन 'मीरा सॉल्ट वर्क्स'च्या मालकीची असल्याचे मान्य केले. कार्यक्षेत्राच्या मुद्द्यावर सुनावणी असताना मालकी हक्काबाबतचा निर्णय खासगी कंपनीच्या बाजूने लागणे, हे सरकारी वकिलांच्या आणि विधी विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
एकीकडे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे दुसरीकडे सरकारच्या जमिनी सरकार खासगी बिल्डरच्या घशात घालत आहेत. आता टीका झाल्यावर सरकारला जाग आली आहे आणि सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्याची भाषा करत आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत शासन काय करत होते? खासगी बिल्डरांचे हित जपण्यासाठीच ही कायदेशीर प्रक्रिया लांबवली गेली का? की सरकारला याचा काही विशेष फायदा मिळणार होता म्हणून खासगी बिल्डरला जमीन मिळू दिली का असे सवाल वडेट्टीवार यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केले.
ही २५४ एकर जमीन जनतेची संपत्ती आहे. ती खासगी विकासकांच्या हवाली होणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान आहे. खासगी विकासकांना फायदा करून देण्याचा घाट सरकारचा आहे. मिठागराच्या जमिनी आहेत, पुरावे असूनही कोर्टात भक्कम भूमिका न मांडल्याने ही जमीन गमवावी लागल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सरकार जर पुन्हा कोर्टात जाण्यासाठी वेळकाढूपणा करत असेल तर आम्ही याविरोधात कोर्टात जाऊ अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.