नागपूर : महायुती सरकारच्या खातेवाटपावर (Maharashtra Cabinet portfolio) तोडगा काढण्यात यश आले असून, प्रतिष्ठेचे गृह खाते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीनुसार त्यांच्याकडे नगरविकास खाते देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, भाजपकडील गृहनिर्माण खातेही शिवसेनेला मिळणार आहे; तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पूर्वीचेच अर्थ खाते दिले जाणार आहे.
महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार 15 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे झाला होता. मात्र, तीन दिवस झाले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही. शपथ घेतलेले मंत्री सध्या अधिवेशनात बिन खात्याचे मंत्री म्हणून बसले आहेत. एक-दोन दिवसांत खातेवाटप होणार आहे.भाजपकडे गृह, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, ऊर्जा, जलसंपदा, उच्च व तंत्रशिक्षण अशी महत्त्वाची खाती गेली आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अपेक्षेप्रमाणे गृह खाते गेले आहे. याशिवाय सामान्य प्रशासन, माहिती व जनसंपर्क आणि विधी व न्याय खात्याचा कारभारही त्यांच्याकडे राहील.
भाजपकडे यापूर्वी असलेले गृहनिर्माण खाते शिवसेनेकडे गेले आहे. नगरविकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आले आहे. याशिवाय गृहनिर्माण आणि परिवहन खाते शिवसेनेला मिळणार असून, त्यापैकी एक खाते शिंदे स्वतःकडे ठेवू शकतात. याशिवाय उद्योग, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रोजगार हमी, अन्न व औषध प्रशासन, पर्यटन, खणीकर्म ही खाती भाजपकडे असतील. महसूल खात्यासाठी चंद्रकांत पाटील आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यात स्पर्धा आहे. मात्र, चंद्रकांत पाटील हे बाजी मारण्याची शक्यता आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पूर्वीचे ऊर्जा खाते मिळू शकते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अपेक्षेप्रमाणे अर्थ खाते देण्यात आले आहे. त्यांना अर्थ खाते देणास शिवसेना आमदारांचा विरोध होता. मात्र, हा विरोध डावलून अजित पवार यांना पुन्हा अर्थ खाते दिले गेले आहे. राष्ट्रवादीला सहकार, महिला व बालविकास, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, क्रीडा, मदत व पुनर्वसन ही खाती मिळाली आहेत. शिवसेनेकडे गेल्यावेळी असलेले उत्पादन शुल्क खातेही यावेळी राष्ट्रवादीला देण्यात आले आहे.