नागपूर : "शिक्षण हा अत्यंत गंभीर विषय असून, तो ‘आमचे की त्यांचे सरकार’ या राजकारणाचा भाग नाही. भाषेसारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील निर्णय हे तज्ज्ञ आणि पालकांनी मिळून घ्यायला हवेत," असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नागपुरात व्यक्त केले.
राज्य सरकारच्या भाषा धोरणावर बोलताना त्या म्हणाल्या, "भाषा शिक्षण हा केवळ राजकीय नाही, तर एक सामाजिक आणि शैक्षणिक विषय आहे. त्यामुळे यावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी भाषातज्ज्ञांचे आणि जाणकारांचे मत घेणे आवश्यक आहे. केवळ राजकारणाचा मुद्दा म्हणून याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल." मराठी भाषेच्या संदर्भात होणाऱ्या मोर्चाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. पक्षाकडून या मोर्चात कोण सहभागी होईल, हे लवकरच स्पष्ट केले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
समित्या निर्णयासाठी नव्हे, शिफारशींसाठी असतात देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर देताना सुळे यांनी माशेलकर आणि सुखदेव थोरात समितीच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या, "मी देवेंद्रजींना विनम्रपणे सांगू इच्छिते की, प्रशासकीय कामाचा त्यांना माझ्यापेक्षा जास्त अनुभव आहे. मात्र, अशा समित्या अंतिम निर्णय घेण्यासाठी नसतात, तर केवळ शिफारसी करण्यासाठी असतात. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीवर मी स्वतः काम केले आहे, पण आमचे काम फक्त माहिती देणे होते, निर्णय घेणे नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे आणि कोणताही निर्णय अंतिम नसतो, त्यावर चर्चा आणि विचारांची देवाणघेवाण व्हायलाच हवी." खासदार सुप्रिया सुळे या पक्षाच्या संघटनात्मक बैठकीसाठी आणि काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या मुलीच्या एका कार्यक्रमासाठी नागपूर दौऱ्यावर आल्या होत्या.