NDCC Bank Scam : केदार यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीस सरकारची हरकत

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील एनडीसीसी रोखे घोटाळा प्रकरणात झालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी माजी मंत्री, काँग्रेस नेते सुनील केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ जुलैला होणार असली तरी राज्य सरकारच्या वतीने केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळू नये, यासाठी जोरदार पूर्वतयारी केली जात आहे.

राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. बीरेंद्र सराफ स्वतः याप्रकरणी बाजू मांडणार आहेत. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी सत्र न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षाचा कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. सर्वच आरोपींनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदार यांनी सत्र न्यायालयात शिक्षा स्थगिती आणि जामीन मिळावा, यासाठी अर्ज केला मात्र, तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. अॅड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली. अॅड.देवेंद्र चव्हाण यांनी त्यांना सहकार्य केले. न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केली. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला. याप्रकरणी सरकारला विशेष सरकारी वकील नियुक्त करायचा असून त्यासाठी मुदत हवी असल्याचे सरकारने न्यायालयाला गेल्या सुनावणीत सांगितले होते.

न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २० जून रोजी ठेवली होती. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्ता बाजू मांडणार असल्याचे कळविण्यात आले. यामुळे न्यायालयाने ही सुनावणी आता २ जुलैला होणार आहे.

केदारांचे वाढते वजन, सत्तापक्षाला डोईजड ?

माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र आता त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. ती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळेल तसेच ते आगामी निवडणूक लढू शकतील. ऑक्टोबर -नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची शक्यता असून सावनेर मतदार संघातून पुन्हा एकदा ते इच्छुक आहेत. ते लढू न शकल्यास त्यांच्या पत्नी लढतील अशी माहिती आहे. अलीकडे जात प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणी बहुचर्चित रामटेक लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी महायुतीचा पराभव करीत आपले समर्थक श्यामकुमार बर्वे यांना मोठ्या मताधिकाने निवडून आणल्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन वाढले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीला विरोध केला जाणार असल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील राजकारण ढवळून निघणार आहे.