नागपूर - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदार संघटना, सावनेरतर्फे दि. २ ऑगस्टपासून सुरू असलेले आंदोलन आता रामटेकमध्ये वसूली मोर्चापर्यंत आले आहे. भाजपने जिल्ह्यात हे आंदोलन छेडण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले होते. भाजपाचे ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रभारी डॉ. आशीष र. देशमुख यांच्या नेतृत्वात सावनेरला बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. न्यायालयाने दोषी ठरविलेले बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माजी मंत्री सुनील केदार यांच्याकडून घोटाळ्याचे १५३ कोटी व व्याजाचे १४४४ कोटी रुपयांची वसुली करून पिडीत शेतकरी व खातेदारांना २ महिन्यात वाटप करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांची होती.
सुनील केदार आणि सहकारमंत्री यांच्या हितसंबंधामुळे केदार यांच्याकडून वसुलीसाठी टाळाटाळ होत असल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे. या आंदोलनाची दखल घेत सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सुनील केदार यांना १५ दिवसात निधी वसुलीबाबत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश ७ ऑगस्ट रोजी दिले होते. लेखी उत्तर देण्याकरिता अजून वेळ द्यावा, अशी मागणी केदार यांच्या वकिलांनी सहकारमंत्र्यांना केली.
केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तोंडी युक्तिवादाची परवानगी मागितली. ३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी तोंडी उत्तर दिले. त्यानंतरही सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ऑर्डर काढलेले नाही. आता रामटेक व पारशिवनी तालुक्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदारांचा रामटेक येथे बेधडक वसुली मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
नागपुरातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर, २०२३ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादितचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार व इतर यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे.